राजगुरूनगर : उत्तर पुणे जिल्हा आणि नगर जिल्ह्यासाठी विकासाच्या उंबरठ्यावर नेणार्या बहुचर्चित पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वे उत्तर पुणे जिल्ह्यातून हद्दपार करण्यासाठी वरिष्ठ स्तरावर कटकारस्थान केले जात आहे, असा खळबळजनक आरोप म्हाडाचे अध्यक्ष तथा शिरूरचे माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील केला असून प्रस्तावित करण्यात आलेल्या मार्गावरच हा प्रकल्प व्हावा अशी मागणी केली आहे. तसे झाले नाही तर मोठे जनआंदोलन उभारण्याचा इशारा आढळराव पाटील यांनी दिला आहे. पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प होताना तो पुणे जिल्ह्यातील खेड, आंबेगाव, जुन्नर तालुक्यात तसेच पुढे संगमनेरमार्गे सिन्नर, नाशिक असा प्रस्तावित करण्यात आला आहे; मात्र या प्रकल्पाला जुन्नर तालुक्यातील खोडद येथील जीएमआरटी प्रकल्प अडथळा ठरत असल्याच्या बातम्या समोर येत आहेत. प्रस्तावित मार्ग बदलून अहमदनगर मार्गे रेल्वे प्रकल्प राबवण्यात येणार असल्याचे रेल्वे मंत्रालयाकडून सांगण्यात येत आहे. जीएमआरटी परिसरात काही अंतर दूरवरुन रेल्वे मार्ग होऊ शकतो; मात्र खेड, आंबेगाव आणि जुन्नर तालुक्यात हा मार्ग होऊ नये यासाठी वरिष्ठ स्तरावर कटकारस्थान शिजवले जात आहे. ज्या मार्गावर हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आला होता त्याच मार्गाने हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प व्हावा. तसे झाले नाही तर यासाठी मोठे जनआंदोलन उभारणार आहोत. यासाठी जनसंपर्क सुरू केला आहे. त्याला मिळणारा प्रतिसाद विचारात घेता हे आंदोलन रेल्वे मंत्रालय, शासनाला जड जाईल. आढळराव पाटील म्हणाले, तत्कालीन रेल्वे राज्यमंत्री सुरेश कलमाडी यांनी पुणे-नाशिक महामार्गाच्या वाहतूक कोंडीला पर्याय म्हणून रेल्वे प्रकल्पाची संकल्पना मांडली. आपण खासदार झाल्यावर सन 2005 मध्ये संसदेत आवाज उठवला. त्यानंतर रेल्वे मंत्रालयाकडून या मार्गाचे दोनदा सर्व्हेक्षण झाले. शेती उत्पादन असलेल्या ग्राहक दाखवून तोट्यात येणारा प्रकल्प नोंदवण्यात आला. अखेर सर्वेक्षण पथकाबरोबर आपण स्वतः जाऊन पाहणी केली. त्यानंतर फायद्याचा अहवाल तयार करण्यात आला. प्रकल्पाच्या कारवाईला गती प्राप्त झाली. पहिल्या सर्वेक्षणात पुणे- नाशिक महामार्गाच्या पश्चिम बाजूने रेल्वेमार्ग प्रस्तावित होता. या सर्व प्रक्रियेत खोडद येथील जीएमआरटीचा प्रश्न कुठेही उपस्थित झाला नव्हता. कारण या मार्गापासून जीएमआरटी दूर आहे. नंतर पूर्व बाजूने मार्ग निश्चित करण्यात आला, संपादन झाले. शेतकर्यांना जवळपास चारशे कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई देण्यात आली. आत्ता जीएमआरटीवरुन हरकत घेतली जात असेल ती एक पळवाट शोधली आहे असे समजावे लागेल. हायस्पीड रेल्वे झाल्यास खेड, आंबेगाव आणि जुन्नर या पुणे जिल्ह्यातील तालुक्याच्या शेती विकासाला चालना मिळणार आहे. पिंपरी चिंचवड, चाकण, तळेगांव, शिक्रापूर या औद्योगिक वसाहतीची नाशिक औद्योगिकीकरणाशी देवाणघेवाण होणार आहे. रोजगाराच्या संधी मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे हायस्पीड किंवा सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प मूळ प्रस्तावित मार्गावरच व्हावा अशी येथील जनतेची आग्रही मागणी आहे. त्यासाठी मोठे जनआंदोलन उभारण्यात येणार असल्याचा खुलासा आढळराव पाटील यांनी केला. पूर्वी मोबाईलही वापरता येत नव्हता… खोडद येथील जीएमआरटी परिसरात संदेश लहरींचा अडथळा येतो म्हणून पूर्वी मोबाईल वापरता येत नव्हता. आता सर्रास वापर होतो. तंत्रज्ञान प्रगत झाले आहे. जागतिक खगोल शास्त्र अभ्यास करणारा जीएमआरटी प्रकल्पाला रेल्वे मार्गाचा अडथळा होणार नाही. उत्तर पुणे जिल्ह्यातील खेड, आंबेगाव, जुन्नर तालुक्यासाठी विकासाचे एक दालन खुले करायचे की नाही? हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. विरोधकांनी विमातळाबाबत बोलावे खेड तालुक्यात विमानतळ होणार होते. त्यालाही तांत्रिक अडथळे येत होते. मतदार संघाचा लोकप्रतिनिधी म्हणून फक्त भूसंपादन होणार्या शेतकर्यांना विश्वासात घेऊन प्रकल्प पुढे जावा एवढी भूमिका घेतली. त्याचा विपर्यास करून मला राजकीय अर्थाने टार्गेट केले. आता दहा वर्षे झाली, पुरंदर विमानतळ पूर्ण झालेले नाही. बोलघेवडे त्याबाबत काहीच बोलत नाहीत. असा ठोसा विरोधकांना आढळराव पाटील यांनी लगावला प्रकल्पाचा खर्च 30 हजार कोटींवर… मांजरी परिसरात 5 हेक्टर 83 आर जमीन संपादित झाली. त्यासाठी 186 कोटी रुपये देण्यात आले. जिरायती क्षेत्र बागायती केले. गावठाणात दाखवण्यात आले. 4 लाख रुपये द्यायला हवे तिथे तब्बल 35 लाख रुपये गुंठ्याला देण्यात आले. साटे लोटे करणार्या त्यातील भ्रष्ट भूसंपादन अधिकार्यांची चौकशी व्हावी, यासाठी भूसंपादन विभाग, रेल्वे मंत्रालयाकडे मागणी केली आहे. जवळपास साडेचारशे कोटी रुपये वाटप होऊन संपादन झाले. आता हे क्षेत्र वगळून दुसरीकडे रेल्वे करण्याचा खटाटोप होत आहे. सुरुवातीला 9 हजार कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आला होता. आता त्याची रक्कम 25 ते 30 हजार कोटीपर्यंत गेली आहे. सरकारच्या पैशाचा अपव्यय नेमका कुणामुळे होतो आहे? नजीकच्या काळात हे जनतेसमोर मांडले जाईल.
