भारताच्या 76 व्या स्वातंत्र्यदिनी लालकिल्ल्यावरून देशाला संबोधित करताना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंचप्रण (पाच संकल्प) जाहीर केले. येत्या 25 वर्षांत देशाला विकसित राष्ट्र बनवण्यासाठी हे संकल्प करण्यात आले असून, त्यामध्ये रांगेतील शेवटच्या माणसाला सक्षम करण्याची महात्मा गांधींची इच्छा पूर्ण करण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. मनाच्या कोपऱ्यात गुलामीचा एकही अंश असेल, तर तो काढून टाकणे आणि कालबाह्य गोष्टींचा त्याग करणाऱ्या वैभवशाली वारशाचा अभिमान बाळगणे, असा या संकल्पात उल्लेख आहे. मात्र, भारतात आजही लांच्छनास्पद जातिप्रथा कायम असून, कालबाह्य मानसिकतेची गुलामगिरी सुरूच आहे. राजस्थानातील जालोरमधील एका दलित मुलाचा शिक्षकाने मारहाण केल्याने मृत्यू झाल्याची घटना ही याच विदारक परिस्थितीवर प्रकाशझोत टाकते. तिसरीच्या वर्गात शिकणाऱ्या मुलाने माठातून पाणी घेण्याचा प्रयत्न केल्याने शाळेचे संचालक छैलसिंग यांनी त्याला मारहाण केली. त्या मुलाला जातिवाचक शब्द वापरून अपमानित केले. ज्या माठातून पाणी घेतले होते, तो छैलसिंग यांच्यासाठी वेगळा ठेवण्यात आला होता. केवळ शिव्या देऊनच संबंधित शिक्षकाचे समाधान झाले नाही, तर त्याने त्या मुलाला ज्याचे नाव इंदरकुमार देवाराम मेघवाल असे आहे, त्याला जबरदस्त मारहाणही केली आणि त्यात या मुलाचा मृत्यू झाला. त्यानंतर परिसरात इतका तणाव निर्माण झाला, की पोलीस बंदोबस्त वाढवून शिवाय इंटरनेटही बंद करावे लागले. स्वातंत्र्याच्या अमृतकालातील ही घटना आहे, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. अर्थातच यामुळे राजस्थानातील अशोक गेहलोत सरकारवर तुफान टीकेचा मारा सुरू असून, तेथील कायदा व सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. दलित अत्याचाराच्या प्रकरणात उत्तर प्रदेश आणि बिहारनंतर राजस्थान तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. एरव्ही भाजपशासित राज्यात अशी घटना घडल्यास रणकंदन माजवणाऱ्या कॉंग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांनी याबाबत मिठाची गुळणी घेऊन गप्प बसण्याचे ठरवलेले दिसते. राजस्थानात कॉंग्रेसचेच सरकार असून, गेहलोत यांनी 2018 साली मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेऊन काही महिने झालेले असतानाच अलवर येथील एकोणीस वर्षीय दलित स्त्रीवर अत्याचार करण्यात आला होता. सुरुवातीला या गुन्ह्यावर पांघरुण घालण्याचा प्रयत्न झाला आणि नंतर त्याबाबत बोंबाबोंब होताच जिल्हा पोलीस अधीक्षकास निलंबित करण्यात आले. नागौर जिल्ह्यातील दोन दलित पुरुषांनाही पैसे चोरल्याचा आरोप करून अमानुषपणे मारहाण करण्यात आली. गेल्या वर्षी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे पोस्टर लावण्यावरून हनुमानगड येथे तणाव निर्माण झाला. त्यात भीम आर्मीच्या एका दलित कार्यकर्त्याची हत्या करण्यात आली. दलितांच्या लग्नाच्या मिरवणुकांवर दगडफेक करण्याच्या घटना वारंवार होत असतात. राजस्थानात राजपूत-क्षत्रियांची संख्या मोठी असून, तेथे सरंजामशाही मानसिकता आहे. काही दशकांपूर्वी सतीच्या चालीचेही उदात्तीकरण केले जात होते. उच्चजातीय मुजोरपणातून स्त्रियांवरील अत्याचाराच्या घटना वारंवार घडत असतात. त्याचप्रमाणे दलिताची घोड्यावरून वरात जरी निघाली, तरी उच्च जातीचे लोक त्यांच्यावर हल्ला करतात, अशा घटना घडल्या आहेत. मिशा राखणाऱ्या दलितांनाही मारहाण करण्याच्या घटना घडल्या आहेत. मात्र, जालोर प्रकरणातही मेघवाल कुटुंबीयांनी गुन्हा दाखल करू नये, म्हणून दडपण आणण्याचा प्रयत्न झाला होता. त्याचा उपयोग होत नाही हे बघून, नंतर मुख्यमंत्री सहायता निधीतून पाच लाख रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली. पण अशा मदतीमुळे त्या मुलाचा जीव थोडाच परत येणार आहे? इंदरकुमारला इतक्या जोराने कानफटात मारण्यात आली होती, की जणू व्यवस्थेनेच दलितांना लगावलेली ही थप्पड म्हटली पाहिजे. या घटनेचे आता राजकारण सुरू झाले असून, भाजपने तर गेहलोत सरकारवर टीकास्त्र सोडले आहेच. परंतु कॉंग्रेसमधूनही टीकेचा भडिमार सुरू आहे. बरान नगरपरिषदेच्या बारा नगरसेवकांनी जालोर घटनेचा निषेध करून आपल्या पदांचा राजीनामा दिला आहे. कॉंग्रेस आमदार पानचंद मेघवाल यांनीही राजीनाम्याची घोषणा केली आहे. गेहलोत यांची मुख्यमंत्रिपदावरून हकालपट्टी करून येत्या विधानसभा निवडणुकांपूर्वी आपली त्या जागेवर नियुक्ती केली जावी, अशी माजी उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांची इच्छा आहे. त्यासाठी त्यांनी दीड वर्षापूर्वी बंडही केले होते. त्यानंतर गेल्या महिन्यात नवी दिल्लीला जाऊन कॉंग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी तसेच राहुल व प्रियंका गांधी यांच्या भेटीगाठी घेऊन, त्यांनी हीच मागणी पुन्हा एकदा केली होती. दलित अत्याचारांच्या घटना राज्यात घडता कामा नयेत यासाठी पराकाष्ठेचे प्रयत्न केले पाहिजेत. केवळ कायदे करून वा भाषणबाजी करून उपयोग नाही. आम्ही दलितांबरोबर आहोत आणि त्यांच्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी कटिबद्ध आहोत, असा स्पष्ट संदेश देण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन पायलट यांनी केले आहे. पायलट यांनी तातडीने मेघवाल कुटुंबियांची भेटही घेतली. इंदरकुमारच्या मृत्यूमुळे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. जाती-जातीतील विषमता अद्याप कायम असून, या प्रकारच्या अत्याचाराच्या घटनांबाबत झिरो टॉलरन्स आवश्यक असल्याचे पायलट यांनी अधोरेखित केले आहे. वास्तविक पायलट जे बोलले, त्यात काहीही चुकीचे नाही. मात्र, कॉंग्रेसमधीलच काही नेते पक्षकार्यकर्त्यांना उचकवत आहेत, असा आरोप गेहलोत यांनी केला आहे. वास्तविक दलितांवरील व स्त्रियांवरील कुठल्याही अत्याचारावरून राजकारण होताच कामा नये. पक्षांतर्गत हाणामाऱ्या करण्यास अनेक विषय असतात; परंतु दलितांना हिणवणे, त्यांना अपमानास्पद लेखणे, मारहाण करणे वा त्यांचा बळी घेणे या घटना होताच कामा नयेत, याकरिता सर्व पक्षांनी मिळून एकदिलाने काम केले पाहिजे. कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे आणि लोकांच्या जीविताचे रक्षण करणे, प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाची व प्रतिष्ठेची वागणूक देणे, हे सरकारचे व व्यवस्थेचे कर्तव्यच आहे. राजस्थानातच काय, प्रत्येक राज्यात दलितांवरील हल्ल्यांचे प्रमाण वाढतच आहे. राजकीय नेत्यांनी निवडणुका जिंकणे हेच काम न मानता, सामाजिक सुधारणा करण्याचे कार्य हेही प्रथम कर्तव्य असल्याचे मानले पाहिजे. हे घडताना मात्र दिसत नाही.
