पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – रात्रंदिवस अभ्यास, कष्ट व मेहनत करून उमेदवार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची (एमपीएसी) परीक्षा उत्तीर्ण झाले. कागदपत्रांची पडताळणी झाली. त्याला सहा महिने उलटून गेले, तरी अद्याप उत्तीर्ण उमेदवारांना नियुक्तीसाठी प्रतीक्षाच करावी लागत आहे. आमच्या नियुक्तीचा प्रश्न मार्गी लावा, अशी मागणी उमेदवारांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली आहे. एमपीएससीमार्फत राज्य करनिरीक्षकसाठी 93 पदांची जाहिरात जून 2022 मध्ये प्रसिद्ध झाली. परीक्षेचे सर्व टप्पे पूर्ण करून निकाल डिसेंबर 2023 मध्ये प्रसिद्ध झाला. 9 फेब्रुवारी 2024 रोजीच्या पत्राद्वारे एकूण 93 उमेदवारांची राज्य करनिरीक्षकपदी शिफारस करण्यात आली. कागदपत्रांची पडताळणी 19 मार्च ते 21 मार्च 2024 दरम्यान पूर्ण झाली. त्याला 6 महिने उलटूनही उमेदवारांना अद्याप नियुक्ती मिळालेली नाही. प्रारंभी लोकसभा निवडणूक आचारसंहितेमुळे नियुक्ती देता येणार नसल्याचे सांगण्यात आले. आचारसंहितेनंतर पुन्हा चौकशी केली असता, जीएसटी विभागाच्या पुनर्रचना प्रक्रियेचे कारण सांगण्यात आले. याच प्रक्रियेच्या कालावधी दरम्यान राज्यकर निरीक्षक 2021 वेटिंग उमेदवार, तसेच कर सहायक 2022 उमेदवारांना मात्र विभागाकडून नियुक्ती देण्यात आली. पुनर्रचना प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर याबाबत जीएसटी विभागाशी पुन्हा संपर्क साधला असता, पदोन्नती, बदली सुरू असल्याचे सांगण्यात आले, असे उमेदवारांनी अजित पवार यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे. नियुक्तीअभावी उमेदवारांना प्रचंड आर्थिक, सामाजिक व मानसिक तणावातून जावे लागत आहे. आता काही दिवसांत विधानसभेची आचारसंहिता लागू शकते. त्यात आमच्या नियुक्तीचा मुद्दा पुन्हा अडकून पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आपण लक्ष घालून हा प्रश्न सोडवावा, अशी मागणी उमेदवारांनी केली आहे.
