Adani Group । अदानी समूह यापुढे श्रीलंकेत बंदर बांधण्यासाठी अमेरिकन वित्तीय कंपनी डीएफसीकडून कर्ज घेणार नाही. कंपनीने हे बंदर स्वबळावर बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. अदानी पोर्ट्स अँड स्पेशल इकॉनॉमिक झोन लिमिटेडने याविषयी माहिती दिली आहे. कंपनीकडून “कंपनी आता स्वतःहून आणि भांडवली व्यवस्थापन योजनेअंतर्गत श्रीलंकेतील बंदर बांधणी प्रकल्पासाठी आवश्यक वित्तपुरवठा करणार आहे. कंपनीने सांगितले की, “आम्ही डीएफसीकडून निधी उपलब्ध करून देण्याची विनंती मागे घेतली आहे.”

अदानी समूह अमेरिकेकडून कर्ज घेणार नाही Adani Group । 
मंगळवारी रात्री उशिरा स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये दाखल केलेल्या नियामक फाइलिंगमध्ये अदानी पोर्ट्स आणि एसईझेडमधील या निर्णयाची माहिती देताना, श्रीलंकेची राजधानी कोलंबो येथील वेस्ट इंटरनॅशनल टर्मिनल प्रकल्पाचे काम सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. जलद गतीने काम सुरू आहे आणि पुढील वर्षाच्या सुरुवातीपासून हे टर्मिनल कार्यरत होईल. कंपनीने म्हटले आहे की, आता कंपनी स्वतःहून आणि भांडवली व्यवस्थापन योजनेअंतर्गत या प्रकल्पासाठी आवश्यक वित्तपुरवठा करणार आहे. अदानी पोर्ट्स आणि सेझने सांगितले की, आम्ही अमेरिकेच्या डीएफसीकडून निधीची विनंती मागे घेतली आहे.

अदानी समूहाने हा निर्णय का घेतला? Adani Group । 
अमेरिकेतील न्यूयॉर्क कोर्टात गौतम अदानी आणि समूहाशी संबंधित सात जणांवर २६५ दशलक्ष डॉलर्स (सुमारे २२५० कोटी रुपये) लाचखोरी आणि फसवणूक केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. गौतम अदानीसह सात जणांवर 2 अब्ज डॉलर्सचा सौर ऊर्जा प्रकल्प मिळवण्यासाठी अधिकाऱ्यांना $265 दशलक्षपेक्षा जास्त लाच दिल्याचा आरोप आहे. तथापि, अदानी समुहाने त्याचे अध्यक्ष गौतम अदानी आणि अदानी ग्रीनच्या संचालकांविरुद्ध यूएस न्याय विभाग आणि यूएस सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज कमिशनने लाचखोरी आणि फसवणुकीचे आरोप ठामपणे नाकारले आहेत. या आरोपांमुळे या गटाला भारतात राजकीय हल्ल्याला सामोरे जावे लागले आहे.

अमेरिकेच्या एजन्सीकडून 553 दशलक्ष डॉलर्स मिळणार 
चीनचा प्रभाव कमी करण्यासाठी, 2023 मध्ये, अमेरिकेने कोलंबोमध्ये अदानी समूहाद्वारे बांधण्यात येत असलेल्या कोलंबो वेस्ट इंटरनॅशनल टर्मिनल प्रकल्पासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला होता. अमेरिकेच्या इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट फायनान्स कॉर्पोरेशनने कोलंबोमध्ये बांधल्या जाणाऱ्या बंदरासाठी 553 दशलक्ष डॉलर्सचे वित्तपुरवठा करण्याचे आश्वासन दिले होते जेणेकरुन या भागातील चीनचा वाढता प्रभाव कमी करता येईल.