नवी दिल्‍ली : अदानी समुहाचे अध्यक्ष गौतम अदानी यांच्‍यावर अमेरिकेत लाचखोरी आणि फसवणूक केल्याचा आरोप असलेले प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी करणारी याचिका ॲड. विशाल तिवारी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. तसेच याचिकेत सेबीच्‍या विश्‍वासार्हतेबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.

याचिकेत बाजार नियामक सेबीने अदानी समूहाविरुद्ध शॉर्ट सेलर हिंडेनबर्ग रिसर्चने केलेल्या आरोपांबाबत केलेल्या तपासातील त्रुटींचाही आरोप केला आहे. याशिवाय सिक्युरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाच्या विश्वासार्हतेबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. याचिकाकर्ते विशाल तिवारी यांनी सांगितले की, यूएस न्याय विभागाचा आदेश आणि युनायटेड स्टेट्स सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशनच्या तक्रारीमुळे अदानी समुहाची अनियमितता उघड झाली आहे.

हे आरोप इतके गंभीर आहेत की देशाच्या हिताच्या दृष्टीने या प्रकरणाची भारतीय यंत्रणांकडूनही चौकशी व्हायला हवी. हा खटला 24 ऑक्टोबर 2024 रोजी न्यूयॉर्कच्या फेडरल कोर्टात नोंदवण्यात आला होता. या प्रकरणी सेबीला तपास पूर्ण करून आणि तपासाचा अहवाल आणि निष्कर्ष रेकॉर्डवर ठेवून आत्मविश्वास वाढवावा लागेल.

सेबीच्या तपासात कमी विक्रीचे आरोप झाले आहेत आणि सध्या परदेशी अधिकाऱ्यांनी लावलेल्या आरोपांचा संबंध असू शकतो. परंतु सेबीच्या तपासणी अहवालाने हे स्पष्ट केले पाहिजे जेणेकरून गुंतवणूकदारांचा विश्वास कमी होऊ नये, असे याचिकेत म्हटले आहे.

दरम्‍यान, 21 नोव्हेंबर रोजी युनायटेड स्टेट्स ॲटर्नी कार्यालयाने सांगितले की अदानी यांनी भारतातील सौर उर्जेशी संबंधित कंत्राट मिळवण्यासाठी भारतीय अधिकाऱ्यांना 265 दशलक्ष डॉलर्स (सुमारे 2200 कोटी रुपये) लाच देण्याची योजना आखली होती.

हे संपूर्ण प्रकरण अदानी ग्रुपची कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड आणि अन्य एका फर्मशी संबंधित आहे. हा खटला 24 ऑक्टोबर 2024 रोजी न्यूयॉर्कच्या फेडरल कोर्टात नोंदवण्यात आला होता. बुधवारी म्हणजेच 20 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत गौतम अदानी, त्यांचा पुतण्या सागर अदानी, विनीत एस जैन, रणजीत गुप्ता, सिरिल कॅबेनिस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा ​​आणि रूपेश अग्रवाल यांना आरोपी करण्यात आले आहे.