पिंपरी (प्रतिनिधी) – करोना संसर्गामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर चालू शैक्षणिक वर्षात शाळांनी पालकांकडून टप्प्याटप्प्याने किंवा त्यांच्या सोयीने शुल्क घ्यावे. तसेच, कोणतीही शुल्क वाढ करू नये. पालकांना किंवा विद्यार्थ्यांना शालेय शुल्कासाठी तगादा लावला जात असेल अथवा त्रास दिला जात असेल तर संबंधित शाळांविरूद्ध कारवाई करण्यात येईल, असे सहाय्यक प्रशासन अधिकारी पराग मुंडे यांनी शनिवारी (दि. 23) स्पष्ट केले. करोना संसर्गामुळे गेले दोन महिने लॉकडाऊन होता. त्यामुळे उद्योग-व्यवसाय पूर्णत: बंद होते. त्यामुळे काही जणांना नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या. तर, काहींना पगार कपातीची झळ बसली. या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारने पत्र पाठवून चालू शैक्षणिक वर्षात शाळांनी कोणतीही शुल्क वाढ करू नये. तसेच, शिक्षकांनी किंवा संस्थाचालकांनी पालकांना शुल्कासाठी सतावू नये. शालेय शुल्क टप्प्याटप्प्याने किंवा पालकांच्या सोयीने घ्यावे, अशा आशयाचे पत्र महापालिका शिक्षण विभागाला पाठविले आहे. त्या पत्राला अनुसरून शिक्षण विभागाकडून शहरातील शाळांना याबाबत पत्रव्यवहार केला आहे. तसेच, शासनाच्या सूचनांनुसार कार्यवाही करण्याबाबत स्पष्ट केले आहे, अशी माहिती मुंडे यांनी दिली. मनसेकडून आवाहन शहरातील खासगी शाळा सध्या पालकांना शालेय साहित्य व शुल्क भरण्यासाठी तगादा लावत आहेत. शुल्कासाठी शाळा त्रास देत असतील तर पालकांनी मनसेशी संपर्क साधावा, असे आवाहन महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे शहराध्यक्ष हेमंत डांगे, पदाधिकारी बाळा दानवले, मयूर चिंचवडे आदींनी केले आहे. ‘फी’साठी शाळांकडून ऑनलाइन तगादा लॉकडाऊनमुळे गेले दोन महिने सर्व प्रकारचे व्यवसाय ठप्प झाले आहेत. तरीदेखील अनेक इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांकडून फीसाठी पालकांकडे तगादा लावण्यात येत आहे. यामुळे फी भरायची तरी कशी, असा प्रश्न पालकांसमोर निर्माण झाला आहे. अनेक इंग्रजी माध्मांच्या शाळांचे शैक्षणिक वर्ष एप्रिल महिन्यातच सुरू होते. त्यानंतर मे महिन्यात या शाळांना सुट्टी असते. जूनपासून या शाळा पूर्ववत सुरू होतात. यंदाच्यावर्षी एप्रिल महिन्यात करोनाचे संकट आल्याने अनेक शाळांनी मुलांचे ऑनलाइन वर्ग भरविले. पुस्तके देखील ऑनलाइन विकत उपलब्ध करून दिली. काही शाळांनी शासनाने केलेल्या आवाहनानुसार यंदा फी वाढ केलेली नाही. आता शासनाने लॉकडाऊनमध्ये शिथिलता आणल्यामुळे 31 मे पर्यंत शालेय फी भरण्याबाबत पालकांकडे तगादा लावण्यात ये आहे. जर दिलेल्या तारखेला फी भरली नाही तर काही शाळा प्रत्येक आठवड्याला दंड आकारणी करतात. यामुळे पालकांच्या चिंतेत भर पडली आहे. पिंपरी चिंचवड महापालिका रेडझोनमध्ये येत नसल्याने महापालिकेने 22 मे पासून येथील व्यवसाय सुरू करण्यास महापालिकेने परवानगी दिली आहे. मात्र पूर्वीप्रमाणे ग्राहक नसल्याने व्यवसायिकांच्या चिंतेत भर पडली आहे. मात्र या शाळांना पालकांच्या आर्थिक स्थितीबाबत काहीच देणे-घेणे नसल्याचे या कृतीतून दिसून येत आहे. यामुळे शाळांच्या या मनमानीला शासनाने आळा घालावा, अशी मागणी पालकांकडून होत आहे.
