पुणे – साखर आयुक्तालयाने केलेल्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे साखर कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांना आत्तापर्यंत तब्बल 19 हजार 500 कोटी रुपये मिळाले आहेत. हे पैसे बॅंक खात्यात ही जमा झाले आहेत. एफआरपी थकविणाऱ्या 70 कारखान्यांवर आरआरसी (महसूली वसुली प्रमाणपत्र) अंतर्गत साखर आयुक्तालयाने ही कारवाई केली आहे.

195 कारखान्यांनी यंदा 952 लाख टन उसाचे गाळप केले. राज्यात कुठेही ऊस शिल्लक राहिला नाही. गाळपाच्या शेवटच्या टप्प्यात विघ्नहर कारखान्याने मे रोजी बॉयलर बंद करून हंगामाचा शेवट केला आहे. एफआरपीपोटी यंदा शेतकऱ्यांना 22 हजार 172 कोटी रुपये अदा करण्याची जबाबदारी कारखान्यांवर होती. त्यापैकी 88 टक्के रक्कम शेतकऱ्यांच्या थेट खात्यांत वर्ग झाली आहे, असे साखर आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले. राज्यात 51 कारखान्यांनी यंदा 100 टक्के एफआरपी अदा केली आहे. 80 ते 99 टक्के एफआरपी देण्यात जवळपास कारखान्यांना यश आले. 60 ते 79 टक्के एफआरपी दिलेल्या कारखान्यांची संख्या 36 आहे.

एफआरपी वाटपातील घडामोडी बघता अजून 12 टक्के एफआरपी थकीत दिसते आहे. ही रक्कम अंदाजे दोन हजार 942 कोटी रुपयांच्या आसपास आहे. थकीत एफआरपी मिळवून देण्यासाठी आम्ही सर्व स्तरांवरून प्रयत्न करीत आहोत. त्यामुळे अजून किमान पाच टक्के रक्कम येत्या काही दिवसांत शेतकऱ्यांच्या खात्यांत वर्ग होण्याची शक्‍यता वाटते. त्यानंतर मात्र, थकीत एफआरपी 5-7 टक्‍क्‍यांच्या आसपास राहील, असा अंदाज साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी व्यक्त केला. दरम्यान, एफआरपी थकविणाऱ्या कारखान्यांना यंदा कारवाईच्या कक्षेत यंदा झपाट्याने आणले गेले आहे. त्यामुळे आरआरसी (महसूली वसुली प्रमाणपत्र) केलेल्या कारखान्यांची संख्या महिनाभरात 45 वरून 70 वर आली आहे.

आरआरसी कारवाईमुळे जिल्हाधिकाऱ्यांना साखर कारखान्याची मालमत्ता जप्त करून एफआरपी वसुलीचा अधिकार मिळतो. या माध्यमातून किमान दोन हजार कोटी रुपयांच्या आसपास रक्कम शेतकऱ्यांना मिळणे अपेक्षित आहे. एफआरपी थकविणाऱ्या साखर कारखान्यांची एकूण संख्या 144 आहे. त्यापैकी 23 कारखान्यांनी 60 टक्‍क्‍यांच्या वर एफआरपी थकविली आहे. एफआरपी मिळवून देण्यासाठी याच कारखान्यांकडे प्रशासनाला जास्त पाठपुरावा करावा लागेल, असे साखर उद्योगातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.