पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – नियोजित वेळापत्रकानुसार परीक्षा न घेणाऱ्या आणि विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्रे देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या शिक्षण संस्‍थांवर विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून (यूजीसी) आता कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार आहे.

वेळेत परीक्षा घेऊन विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र प्रदान करण्याच्‍या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित विद्यापीठ व महाविद्यालयांवर कारवाई करण्याचा इशाराही यूजीसीने दिला आहे. त्‍यामुळे आता विद्यापीठ व महाविद्यालयांना वेळेत परीक्षा घ्याव्या तर लागतीलच; परंतु प्रमाणपत्राची अडवणूक करणाऱ्या शिक्षण संस्‍थाही अडचणीत येणार आहेत.

विद्यापीठ अनुदान आयोग नियमावली २००८ नुसार विद्यार्थी पात्र झाल्याच्या किंवा होणे अपेक्षित असल्याच्या तारखेपासून १८० दिवसांत पदवी प्रदान केली पाहिजे, अशी तरतूद आहे.

याशिवाय विद्यार्थी हक्कांबाबतच्या २०१२ मधील मार्गदर्शक सूचनांनुसार उच्चशिक्षण संस्थांनी माहिती पुस्तकातील शैक्षणिक वेळापत्रकात नमूद केल्यानुसार विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेऊन निकाल जाहीर केला पाहिजे.

निकाल जाहीर झाल्यापासून १८० दिवसांत पदवी मिळणे हा विद्यार्थ्यांचा हक्क आहे, अशी स्‍पष्ट तरतूद आहे. मात्र, काही उच्च शिक्षण संस्था वेळेत परीक्षा घेत नसल्याचे, तसेच पदवी आणि अंतिम प्रमाणपत्रे विद्यार्थ्यांना देण्यास विलंब करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या विलंबामुळे विद्यार्थ्यांच्या संधी हुकतात.

योग्य आणि गुणवत्तापूर्ण रोजगारापासून ते रोखले जातात, तसेच त्यांच्या पुढील शैक्षणिक भवितव्यालाही फटका बसतो, याकडे यूजीसीने लक्ष वेधले आहे. याबाबतचे परिपत्रक यूजीसीचे सचिव प्रा. मनीष जोशी यांनी प्रसिद्ध केले.

या पार्श्वभूमीवर उच्च शिक्षण संस्थांच्या परीक्षा प्रशासनाने यूजीसी नियमावली आणि मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करून वेळेत परीक्षा घ्याव्यात, तसेच विद्यार्थ्यांना पदवी प्रमाणपत्रे प्रदान करावीत. याचे उल्लंघन झाल्यास कारवाई करण्याचा अधिकार यूजीसीला असल्याचे परिपत्रकात नमूद केले आहे.