जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय; कर्मचारी महासंघाचा विरोध पिंपरी – पुणे महापालिका हद्दीमध्ये दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या करोना आपत्तीला आळा घालण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेसह सार्वजनिक बांधकाम विभागातील व जिल्हा परिषदेतील एकूण 533 कनिष्ठ अभियंत्यांची सेवा अधिग्रहित करण्याचा निर्णय जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी जाहीर केला आहे. या निर्णयाला पिंपरी-चिंचवड महापालिका कर्मचारी महासंघाने विरोध दर्शवित हा निर्णय पिंपरी-चिंचवड शहरावर अन्याय करणारा असल्यामुळे त्याची अंमलबजावणी करू नये, अशी मागणी केली आहे. सध्या करोनाने पुणे शहरात हाहाकार माजविला आहे. रोज शेकडो बाधित रुग्ण पुण्यामध्ये आढळून येत आहे. वाढत्या करोनाला आळा घालण्यासाठी पुणे महापालिकेला अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांची गरज निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आपत्ती व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष या नात्याने जिल्हाधिकारी राम यांनी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेसह सार्वजनिक बांधकाम विभागातील व जिल्हा परिषदेतील एकूण 533 कनिष्ठ अभियंत्यांची नियुक्ती करोनाच्या अटकावासाठी पुणे महापालिकेकडे अधिग्रहित केली आहे. त्याबाबतचे आदेश त्यांनी निर्गमित केले असून या आदेशाचे पालन न केल्यास कलम 188 नुसार गुन्हा दाखल करण्याबाबतही कळविले आहे. या आदेशानुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील सुमारे दोनशेच्या आसपास अभियंत्यांची नियुक्ती पुणे महापालिकेत होणार आहे. यामध्ये पाणीपुरवठा, विद्युत, स्थापत्य, बीआरटीएस तसेच प्रभाग कार्यालयात कार्यरत असलेल्या अभियंत्यांनाही तात्काळ पुण्यात रुजू व्हावे लागणार आहे. यामध्ये अनेक अत्यावश्यक सेवेत कार्यरत असलेल्या अभियंत्यांचाही समावेश आहे. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवडमधील अडचणी वाढणार आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या या निर्णयाला कर्मचारी महासंघाने विरोध करत आयुक्तांना निवेदन दिले असून त्यात म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवड शहरातही रोज रुग्ण वाढत आहेत. सर्वच अभियंते पुण्यात नियुक्त झाल्यास हा पिंपरी-चिंचवड शहरवासियांवर अन्याय होणार आहे. सध्या महापालिकेकडे कर्मचारी अपुरे असून पुणे महापालिकेच्या निम्म्यानेही नाहीत. या बाबींचा विचार करून जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतलेला निर्णय तात्काळ रद्द करावा. यावेळी महासंघाचे अध्यक्ष अंबर चिंचवडे यांच्यासह संभाजी पार्टे, अविनाश ढमाले, सुनिल बेळगावकर, जयकुमार गुजर आदी उपस्थित होते
