मुंबई : तब्बल महिनाभराच्या प्रतिक्षेनंतर मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाल्यानंतर मंत्र्यांना मंत्रालयातील कार्यालयांचे तसेच निवासस्थानांचे वाटपही झाले. मात्र, विस्तारानंतर चार दिवस झाले तरी मंत्र्यांचे खातेवाटप रखडले आहे. कॉंग्रेसने ग्रामविकास, कृषी किंवा सहकार यापैकी एक खाते मिळावे असा आग्रह धरला असून याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय न झाल्यामुळे खातेवाटपाचा पेच कायम आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व सहा मंत्र्यांच्या शपथविधीनंतर तब्बल महिनाभराने 30 डिसेंबरला राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला. 26 कॅबिनेट तर 10 जणांनी राज्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. परंतु 4 दिवस झाले तरी हे 36 जण बिनखात्याचेच मंत्री आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गुरुवारपर्यत खातेवाटप होईल, असे छातीठोकपणे सांगितले होते.

मात्र, गुरुवारी खातेवाटपावर कोणतीच चर्चा न झाल्याने खातेवाटप रखडले आहे. महसूल वगळता एकही महत्वाचे व ग्रामीण भागाशी निगडित खाते न मिळाल्याने कॉंग्रेसमध्ये नाराजी आहे. कृषी, सहकार किंवा ग्रामविकास यापैकी एक खाते मिळावे अशी कॉंग्रेसची मागणी आहे.

यासाठी मंत्री व कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात व प्रमुख नेत्यांच्या बुधवारी बैठकांवर बैठका झाल्या. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आपल्याकडील एकही खाते सोडायला तयार नाही. त्यामुळे कॉंग्रेसमध्ये नाराजी आहे. मात्र, सर्व यादी तयार आहेत, असे सांगत तिन्ही पक्षांतील नेते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनाच खातेवाटपाचा अधिकार असल्याचे सांगत सारवासारव करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.

खात्यावरून पक्षांत रस्सीखेच
एकीकडे खातेवाटप न झाल्याने तिन्ही पक्षांत चलबिचल सुरु असतानाच आपल्याला मनासारखे खाते मिळावे यासाठी आघाडीच्या पक्षांतही रस्सीखेच सुरु आहे. कॉंग्रेसमध्ये महसूल, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वस्त्रोद्योग, मदत व पुनर्वसन, उर्जा, शालेय शिक्षण यासारखी खाती मिळवण्यासाठी चढाओढ आहे. तर राष्ट्रवादीमध्ये गृह खात्यासाठी दिलीप वळसे-पाटील, अजित पवार व जयंत पाटील यांची नावे पुढे आहेत. मात्र, याबाबतचा अंतिम निर्णय शरद पवार यांचा राहणार आहे. विशेष म्हणजे, शिवसेनेतही निष्ठवंतांना मंत्रिपद न मिळाल्याने आमदारांमध्ये नाराजी असून त्यांची नाराजी दूर करण्याचा उद्धव ठाकरेंकडून प्रयत्न सुरु असल्याचे एका नेत्याने सांगितले.