पुणे -नियमित मिळकतकर भरणाऱ्या करदात्यांना सामाजिक सुरक्षा कवच म्हणून निवासी मिळकतकरधारक व त्यांचे कुटुंब तसेच गलिच्छ वस्ती निर्मूलन सेवा शुल्क भरणारे नागरिक व त्यांच्या कुटुंबियांसाठी पाच लाखांचे संरक्षण देणारी महापालिकेची अपघात विमा योजना प्रशासनाने अखेर गुंडाळली आहे. 2017-18 पासून महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात या योजनेचा समावेश करण्यात आला होता. मात्र, या योजनेसाठी प्रशासनाकडून विमा कंपनीला दिल्या जाणाऱ्या विम्याच्या रकमेच्या हप्त्याच्या तुलनेत लाभार्थींची संख्या तुलनेने कमी असल्याने महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडूनचही ही योजना बंद करण्याबाबत हालचाली सुरू होत्या. त्यावर, महापालिका आयुक्तांनी अखेर शिक्कामोर्तब केले असून, या योजनेसाठीची अंदाजपत्रकात तरतूदच करण्यात आलेली नाही. पुणेकर अनभिज्ञच 2017-18 मध्ये ही योजना सुरू झाली होती. गेल्या पाच वर्षांत या योजनेचा कोणताही प्रसार अथवा प्रचार प्रशासनाकडून करण्यात आला नाही. प्रत्यक्षात शहरात सुमारे आठ लाख निवासी मिळकती असून, जवळपास सहा लाख मिळकतधारक नियमित कर भरतात. त्यामुळे या योजनेचे काम मिळकतकर विभागाकडे ठेवणे अपेक्षित असताना हे काम आरोग्य विभागाकडे देण्यात आले. मात्र, या विभागानेही या योजनेचा फारसा प्रचार केला नाही. त्यामुळे अनेकांना ही योजना आता बंद झाली तरी त्याची कोणतीही माहितीच नाही. काय होती योजना? महापालिकेत 2017 मध्ये भाजपची सत्ता आल्यानंतर तत्कालीन स्थायी समिती अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ यांनी सादर केलेल्या 2017-18 च्या अंदाजपत्रकात महापालिकेची अपघात विमा योजना प्रस्तावित केली. नियमित कर भरणाऱ्या मिळकतधारकाचा अपघात झाल्यास अथवा मृत्यू झाल्यास पाच लाखांपर्यंतचा खर्च देण्याचे प्रस्तावित होते. त्यानंतर, 2019-20 मध्ये या योजनेत बदल करत तत्कालीन स्थायी समिती अध्यक्ष योगेश मुळीक यांनी ही योजना फक्त मिळकतकराचे बिल नावावर असलेल्या व्यक्तीपर्यंत न ठेवता त्यात पूर्ण कुटुंबाचा समावेश केला. त्यानंतर 2022-23 पर्यंत योजनेसाठी अंदाजपत्रकात तरतूद होती. प्रामाणिक करदात्यांसाठी ही योजना होती. कुटुंबातील कर्त्या सदस्याचे निधन झाल्यानंतर काय स्थिती होते, हे त्या कुटुंबालाच माहीत असते. त्यामुळे ही योजना बंद करू नये, आयुक्तांनी तातडीने मुख्य सभेत अंदाजपत्रकात ही तरतूद करावी. -मुरलीधर मोहोळ, माजी महापौर
