विलीनकरण आत्मनिर्भर धोरणात बसत नाही

नवी दिल्ली – तामिळनाडूतील 94 वर्षापासून यशस्वीरीत्या कार्यरत असलेल्या लक्ष्मीविलास बॅंकेचे डीबीएस बॅंक इंडियामध्ये विलीनीकरण करण्याचा निर्णय रिझर्व्ह बॅंकेने घेतला आहे. यामध्ये रिझर्व्ह बॅंकेच्या भूमिकेची चौकशी करण्याची गरज असल्याचे ऑल इंडिया बॅंक एम्प्लॉईज असोसिएशन (एआयबीईए) ने म्हटले आहे. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे परदेशी बॅंकांना भारतीय बॅंकिंग क्षेत्रात मागच्या दाराने प्रवेश दिल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

एआयबीईएने अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, सिंगापूर येथील डीबीएस बॅंकेच्या भारतीय शाखेत लक्ष्मीविलास बॅंकेचे विलीनीकरण करण्यात आले आहे. एकीकडे भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत धोरणाची अंमलबजावणी करीत आहे तर दुसरीकडे भांडवली क्षेत्रातील संस्था परकीयांच्या ताब्यात दिली जात आहे. लक्ष्मी विलास बॅंक गेल्या 90 वर्षापासून नफ्यात चालत होती. केवळ गेल्या तीन वर्षात बॅंकेला तोटा होत होता.

हा तोटा आहे काही हितसंबंध असलेल्या बड्या लोकांना कर्ज दिल्यामुळे झाला आहे. हे कर्ज देताना रिझर्व्ह बॅंकेने लक्ष्मीविलास बॅंकेला का रोखले नाही असा प्रश्न निर्माण होतो. रिझर्व्ह बॅंकेने वेळीच चूक करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना रोखले असते तर असा प्रकार घडला नसता. 1926 मध्ये तामिळनाडूतील करूर जिल्ह्यात सुरू झालेल्या लक्षमी विलास बॅंकेच्या देशात 566 शाखा आणि 973 एटीएम आहेत. बॅंकेची अनुत्पादक मालमत्ता वाढल्यानंतर सप्टेंबर 2019 पासून बॅंकेच्या कामकाजावर निर्बंध आले होते. आता डीबीएस बॅंकेच्या भारतात केवळ 35 शाखा असताना या बॅंकेला तब्बल 566 शाखा उपलब्ध होणार आहेत. देशाच्या आर्थिक स्थैर्याशी संबंध असलेल्या या निर्णयावर रिझर्व्ह बॅंकेने फेरविचार करण्याची गरज असल्याचे मत बॅंक कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने व्यक्त केले आहे.

शुक्रवार पासून निर्बंध हटणार

रिझर्व्ह बॅंकेने लक्ष्मीविलास बॅंकेचे विलीनीकरण डीबीएस बॅंक इंडियामध्ये करण्यास परवानगी दिली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या निर्णयाला हिरवा कंदील दाखविला आहे. त्यामुळे शुक्रवारपासून लक्ष्मी विलास बॅंक डीबीएस बॅंक म्हणून ओळखली जाईल. या बॅंकेवर घातलेले निर्बंध शुक्रवारपासून मागे घेतले जाणार आहेत. त्यामुळे ठेवीदारांना 25 हजार रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम काढता येऊ शकणार आहे