P. Chidambaram |  निवडणूक आयोग राज्यांच्या निवडणूक रचना आणि मतदार रचना बदलण्याचा प्रयत्न करत आहे. हा प्रकार म्हणजे आयोगाच्या अधिकारांचा दुरुपयोग आहे. या सर्व प्रकाराला राजकीय आणि कायदेशीररित्या विरोध केला पाहिजे, असे मत ज्येष्ठ काँग्रेस नेते आणि माजी गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी नोंदवले आहे. बिहारमधील मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावृत्ती प्रक्रियेबाबत चिदंबरम यांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे.

चिदंबरम यांनी लिहिले आहे की, ‘बिहारमधील ६५ लाख मतदार त्यांच्या मताधिकारापासून वंचित राहू शकतात, तर तामिळनाडूमध्ये ६.५ लाख नवीन मतदार जोडल्याचे वृत्त चिंताजनक आणि बेकायदेशीर आहे. या लोकांना कायमचे स्थलांतरित म्हणणे हा स्थलांतरित कामगारांचा अपमान आहे. तामिळनाडूच्या लोकांना त्यांचे निवडून आलेले प्रतिनिधी निवडण्याच्या अधिकारातही हा थेट हस्तक्षेप आहे. जेव्हा स्थलांतरित कामगार छठ पूजासारख्या सणांच्या वेळी त्यांच्या राज्यात परत येऊ शकतात, तेव्हा ते विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी परत येऊ शकत नाहीत का?’ P. Chidambaram |

लोकशाहीसाठी धोकादायक वर्तन
चिदंबरम यांनी असेही म्हटले की, ‘कोणत्याही व्यक्तीचे कायमस्वरूपी आणि कायदेशीर निवासस्थान असेल तरच त्याला मतदार यादीत समाविष्ट करता येते. स्थलांतरित कामगारांचे असे निवासस्थान बिहार किंवा त्यांच्या मूळ राज्यात आहे, मग त्यांना तामिळनाडूमध्ये मतदार म्हणून कसे समाविष्ट करता येईल?

निवडणूक आयोग जाणूनबुजून राज्यांची निवडणूक ओळख आणि पॅटर्न बदलण्याचा प्रयत्न करत आहे. या संपूर्ण मुद्द्यावर विरोधी पक्ष संसदेत निषेध करत आहे आणि त्यावर चर्चा करण्याची मागणी करत आहे. निवडणूक आयोगाचे हे वर्तन लोकशाहीसाठी धोका आहे आणि त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. ही लढाई राजकीय आणि कायदेशीर दोन्ही आघाड्यांवर लढली पाहिजे.’ P. Chidambaram |

हेही वाचा : 

जगदीप धनखडनंतर देशाचे पुढचे उपराष्ट्रपती कोण ? ; शशी थरूर यांनी दिले ‘हे’ उत्तर