प्रयागराज – उत्तर प्रदेशातील गो-हत्या बंदी कायद्याचा वारंवार गैरवापर करून निर्दोष व्यक्तींना यात गोवलं जात असल्याबाबत आज अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. यावेळी न्यायालयाने “आरोपीला एका अशा गुन्ह्यासाठी तुरुंगात डांबून ठेवलं जातंय जो कदाचित घडलाही नसेल” असं निदर्शनास आणून दिलं.
या प्रकारच्या बहुतांश प्रकरणांमध्ये तपास यंत्रणांकडून पुरावा म्हणून सादर करण्यात येणार मांस ते नक्की गाईचंच आहे का? याबाबतची कोणतीही शहानिशा न करताच सादर केलं जात असंही न्यायालयाने संगितलं.
राहमुद्दीन नावाच्या एका इसमाच्या जमानत राजावर सुनावणी करताना न्यायालयाने, “जेव्हा-केव्हा मांस जप्त करण्यात येत, तेव्हा ते गाईचं मांस म्हणून सादर केलं जात. मात्र ते नक्की कशाचं आहे याबाबत कोणतीच शहानिशा केली जात नाही. बहुतांश वेळी मांसाची न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेत तपासणीही केली जात नाही. आरोपीला एका अशा गुन्ह्यासाठी तुरुंगात डांबून ठेवलं जातंय जो कदाचित घडलाही नसेल.” अशा शब्दांमध्ये नाराजी व्यक्त केली.
गो-पालक व गो-शाळांना सुनावलं
यावेळी न्यायालयाने गो-पालक व गो-शाळांकडून गायींना देण्यात येणाऱ्या वागणुकीवरही ताशेरे ओढले. “गो-पालक व गो-शाळा केवळ दुभत्या गाई पाळतात, गाई भाकड झाल्यानंतर त्यांना रस्त्यावर सोडून देण्यात येत. राज्य सरकारकडे फिरस्त्या गायींबाबत आकडेवारी नाही. या गायींचं पुढं काय होत कोणालाच माहीत नाही”
“गो-पालक दूध काढल्यानंतर गायींना रस्त्यावर हिंडण्यासाठी सोडून देतात, तिकडं त्या गटारीतलं पाणी पितात, कचरा प्लॅस्टिक पिशव्या खातात. गायी रस्त्यावर बसल्या तर वाहतुकीला अडथळा होतो, पोलीस आणि स्थानिकांच्या भीतीने त्यांची वाहतूकही करता येत नाही. गायी मालक अथवा गो-शाळांमध्येच राहतील यासाठी काही तरी मार्ग शोधावा लागेल.” असं मतही न्यायालयाने नोंदवलं.
