– हिमांशू आल्या हो आल्या, निवडणुका आल्या. पुन्हा एकदा सगळीकडे कसं चैतन्याचं वातावरण निर्माण झालंय! मेळावे, संमेलनं, सभा, पदयात्रा, झेंडे, पताका, बॅनर, पोस्टर, पत्रकं, जाहीरनामे, वचननामे, उमेदवारी अर्ज, शपथपत्रं, आरोप-प्रत्यारोप, उणीधुणी, मीडिया, सोशल मीडियावरचे शिव्याशाप, जोडीला बाबा-बुवांचे आशीर्वाद आणि देवाला लावलेले कौल, प्रचाराचा नारळ फोडण्यासाठी मुहूर्त पाहणं, रिक्षातून वाजणारे ऑडिओ आणि प्रचाराची गाणी… कधीच न मावळणाऱ्या उत्साहाचे आणि कधीच न मळणाऱ्या पांढऱ्याशुभ्र खादीचे मंतरलेले दिवस आले! निवडणुका कुठल्याही असल्या, तरी अखेर त्या “पोट’निवडणुकाच! निवडणुका म्हणजे सर्वांचा जीव की प्राण! आता कोण, कुठला कोविड आणि कुठली आलीय त्याची दहशत? आता कुठली इंधन दरवाढ आणि कुठंय गॅसची दरवाढ? जसा दिवाळीचा सण तसा निवडणुकांचा सण! फक्त दिवाळीचा सण गोडाधोडाचा आणि निवडणुकीचा सण चमचमीत, तिखटाचा! दिवाळीत काट्यावर काटा; पण निवडणुकीत बार, ढाब्यावर जायला शेकडो वाटा! या निवडणुकांचा महिमा कसा वर्णावा आणि निवडणुकांमुळे झालेला आनंद कुणाला सांगावा? वर्षातून दोन निवडणुका आल्या तर लोकशाही अधिक समृद्ध नाही का होणार? “सत्तर टक्के मतदान आम्हाला दिलं तर गावजेवण,’ अशी जाहीर घोषणा ऐकून किती गावांनी दिवसाढवळ्या, जागेपणी स्वप्नं पाहायला सुरुवात केली असेल? किती प्रकारची स्वप्नं पाहिली जात असतील? कसं असेल हे गावजेवण? तिखटाचं की गोडाचं? पंगतीत वाढपी असतील की बुफे मांडला जाईल? महाराष्ट्रीय असेल की पंजाबी, की साउथ इंडियन? स्टार्टरमध्ये काय-काय असेल? स्टार्टरनेच पोट भरणार नाही ना? तसं झालं तर जेवणाचं पार्सल नेता येईल का? जेवणाआधी ज्यांना “लागतेच’ त्यांचं काय नियोजन करणार? गावजेवणाचा घाट घातला आणि विरोधकच आपल्यासमोर जेवायला बसले तर…? तेही गावातलेच! “गावजेवण’ संज्ञेत त्यांचाही अंतर्भाव होणारच की! खाता-खाता काही लफडं होणार नाही ना? गावजेवण गटवार नाही का ठेवता येणार…? प्रत्येक गटाची जेवणाची वेळ निश्चित केली की झालं! किंवा मांडवसुद्धा वेगवेगळे करता येतील! कारण “गाव’ म्हटलं की गट आलेच! भले प्रमाण सत्तर-तीस असेल. पण गट असणारच! “गावजेवण’ऐवजी “गटजेवण’ म्हणू हवं तर! पण सगळं निवांत, निर्विघ्न व्हायला हवं. खरं तर गावजेवणाच्या नियोजनासाठी बैठकच घ्यायला नको का? इतके मूलभूत प्रश्न असताना “गावजेवण एकच दिवस की तीन वर्षे?’ हा फालतू प्रश्न का पडावा? सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे, गावजेवणासाठी सत्तर टक्क्यांची अट का असावी? जेवण मतदानोत्तर देण्याऐवजी मतदानपूर्व का नसावं? साध्या नगरसेवक पदासाठीही निवडणुकीच्या कितीतरी आधीपासून सामूहिक चुली ढणढणत असतात. पदयात्रा आणि कॉर्नर मीटिंगलासुद्धा गर्दीचं “कॉन्ट्रॅक्ट’ घेतलं जातं. “जेवणासकट हजेरी’ असं पॅकेज असतं म्हणे! हे सगळं निवडणुकीच्या आधी होतं, हे सर्व संबंधितांनी समजून घेतलेलं बरं. कारण एखादी गोष्ट “निवडणुकीनंतर करू,’ या शब्दांवरचा लोकांचा विश्वास केव्हाच उडालाय!
