– हिमांशू तीन-चार दिवसांपासून आम्ही आमची सर्व सर्टिफिकेट्स (मोजकीच आहेत) पुनःपुन्हा तपासून पाहात आहोत. सर्टिफिकेटांमधली माहिती खरी आहे की नाही हे तपासणं हा त्यामागील उद्देश आहेच; पण मुळात ती कुठे सादर करावी लागलीच तर खरी वाटतील ना? ही शंका त्याहून अधिक आहे. वास्तविक, सर्टिफिकेटं वगैरे दाखवून नोकरी मागायची वयोमर्यादा केव्हाच उलटून गेलीय; पण उद्या आपल्याबाबत कुणी कुठला दावा केलाच तर तो खोडून काढण्यापुरते कागद आपल्याकडे असावेत आणि ते सुस्थितीत असावेत, हा हेतू! आपण जरी रिटायर्मेन्टच्या जवळ असलो तरी पुढच्या पिढीला त्रास होता कामा नये एवढी कागदोपत्री खबरदारी आपण घ्यायलाच हवी ना? मुख्य म्हणजे, ओरिजिनल आणि अस्सल कागदांशिवाय आपण पुढच्या पिढीला दुसरं देऊच काय शकतो? गाडी-घोडा तर आपण देऊ शकत नाही; पण घरगुती तबेल्यातले हे कागदी घोडे तरी सुस्थितीत ठेवलेच पाहिजेत. या जुळवाजुळवी बरोबरच आपल्याला गमतीनं, चेष्टेनं, प्रेमानं, मायेनं, लाडानं वगैरे कुणी-कुणी, कोणकोणत्या नावांनी हाक मारतं, याचाही विस्तृत आढावा आम्ही गेल्या काही दिवसांपासून घेत आहोत. “पेन नेम’ म्हणा किंवा “टोपण नाव’ म्हणा… पेनाचा आणि टोपणाचा कलर एकमेकाशी जुळावा एवढीच इच्छा! न्यूज चॅनल सातत्यानं बघण्याचा (नाइलाज आहे) एवढा सखोल इम्पॅक्ट आपल्यावर होतो, हे पाहून आम्हाला भीतीच वाटली; पण… आपण मॅच हरतोय असं पाहून टीव्ही बंद करायचा विचार यावा आणि तेवढ्यात आपल्या एखाद्या फलंदाजानं सिक्सर मारावी, असं काहीसं झालं. राज्यसभेतल्या एका खासदार महाशयांनी असा काही मास्टरस्ट्रोक हाणला, की आम्ही डोळे आणि कानच नव्हे तर मेंदूही ताणला! दोन मिनिटं समोरचं दिसायचं बंद झालं. नंतर मात्र जे दिसू लागलं ते बिनतोड होतं. खासदार के. टी. एस. तुलसी यांच्या मते ड्रग्ज वगैरे बाबतीत जो काही काथ्याकूट सध्या चाललाय, तो सगळाच निरर्थक आहे. त्यांच्या मते दारू, गुटखा, सिगारेट वगैरे घातक असूनसुद्धा त्याला परवानगी आहे की नाही? तशीच ड्रग्जनाही देऊन टाकावी. त्यांच्या मते, “ड्रग्ज वेदना कमी करतात. (शरीराबरोबरच मनाच्या वेदनांचाही यात अंतर्भाव असावा.) ड्रग्ज जीवनावश्यक (?) आहे. त्यांचा समतोल वापर (अर्थबोध झाला नाही) केला पाहिजे. दारू, सिगारेटप्रमाणं ड्रग्जच्या सेवनावरही कर आकारावा आणि देऊन टाकावी परवानगी!’ यातला “कर’ हा शब्द ऐकून कोविडनंतर दारूबाजांनी सावरलेल्या अर्थव्यवस्थेचं स्मरण होऊन आम्ही रोमांचित झालो. दारूवरच्या कराने सरकारी तिजोरीला आधार दिला होता तर ड्रग्जवर कर आकारल्यास काय होईल? तिजोरी भरून वाहू लागली आहे, असं मोहक दृश्य डोळ्यांसमोर दिसू लागलं. खरंच, कल्याणकारी योजनांना किती गती येईल! शिवाय सतत “ड्रग्ज, ड्रग्ज’ ऐकून-पाहूनच आपल्याला विनाकारण जी नशा चढलीये, तीही उतरेल. आणखी एक लाभ म्हणजे, राजकीय पक्ष एकमेकांवर दुगाण्या झाडताना “वसुली’ हा शब्द वापरू शकणार नाहीत, कारण ती सरकारी पातळीवरच झालेली असेल. त्यातून गॅसवर पुन्हा अनुदान मिळेल. पेट्रोल, डीझेल जीएसटीच्या कक्षेत येईल. पगारात भागेल… खासदारसाहेबांनी एकच किडा मेंदूत सोडला; पण त्यानं किती स्वप्नं दाखवली राव..!
