हिमांशू

कोळसा कितीही उगाळला तरी काळाच असतो हे खरं; पण तरीही तो उगाळला जातोच हे अधिक खरं! तेच ते आरोप-प्रत्यारोप एकमेकांवर करून, मुख्य विषयांना बगल देऊन, एकमेकांना इशारे देऊन, उणीधुणी काढून, स्वतःकडे असलेली तीन बोटे दुर्लक्षून एकमेकांकडे बोट दाखवणाऱ्या भारतीय राजकारण्यांनी ही गोष्ट पुराव्यांनिशी सिद्ध केली आहे. राजकीय चिखलफेकीतील तोचतोपणा पाहून वारंवार उगाळल्या जाणाऱ्या कोळशाचीच नव्हे तर चिपाड होऊनसुद्धा पुनःपुन्हा चरकात जाणाऱ्या बिचाऱ्या उसाचीही आठवण होते. हा तोचतोपणा सामान्य नागरिकांच्याही अंगवळणी पडलाय की काय, अशी भीती वाटते.

कोळसा उगाळण्याच्या राजकीय सवयीला कथित कोळसा खाणवाटप गैरव्यवहाराच्याही कितीतरी आधीपासूनचा काळा इतिहास आहे. परंतु ही गोष्ट खुद्द कोळशाच्याच बाबतीत घडली तर कोळसा भीतीनं पांढराफटक पडेल आणि आपल्या भोवताली कोळशासारखा अंधार होईल. एकीकडे अनेक राज्ये कोळशाच्या टंचाईविषयी केंद्राला कळवतात, कुठल्या औष्णिक वीज प्रकल्पातील किती संयंत्रं बंद आहेत, कुठल्या प्रकल्पात किती दिवसांचा कोळशाचा साठा शिल्लक आहे, याच्या बातम्याही येतात आणि केंद्राकडून कोळशाची अजिबात टंचाई नसल्याचं सांगितलं जातं, तेव्हा काय समजायचं? 

पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, तमिळनाडू या राज्यांची बात सोडा; पण उत्तर प्रदेश आणि गुजरातने सुद्धा कोळशाच्या टंचाईविषयी चिंता व्यक्‍त केल्यावर डोक्‍यात “ब्लॅकआउट’ होणारच ना? प्रत्यक्षात “ब्लॅकआउट’ होण्याची शक्‍यता नेमकी किती टक्‍के?

हा प्रश्‍न पडण्याचं कारण असं की पेट्रोल, डीझेलचे भाव जसे “आंतरराष्ट्रीय कारणांमुळे’ वाढताहेत, तसंच “ब्लॅकआउट’ झाल्यास विजेचं संकटही “आंतरराष्ट्रीय’ आहे, असं ऐकायला मिळण्याची शक्‍यता आहे. तसं झालंच, तर वेगवेगळ्या देशांत वीजटंचाईची वेगवेगळी कारणं आहेत, हे आधीच माहीत असलेलं बरं! चीनमध्ये कोळशाच्या उत्खननाचं कामच 65 टक्‍क्‍यांनी कमी केलं गेलंय. त्यामुळे अनेक प्रांतांमध्ये वीजटंचाई निर्माण होऊन कारखाने बंद पडलेत. अमेरिकेत गॅसोलिनची किंमत अचानक वाढलीय. 

एप्रिलमध्ये 1.27 डॉलर प्रतिलिटर असलेला भाव अचानक 3.25 डॉलरवर पोहोचलाय. दक्षिण आशियातसुद्धा इंधनाच्या दरात 85 टक्‍क्‍यांनी वाढ झालीय. ब्रिटनमध्ये तर वीजसंकटाचं कारण अजबच आहे. कोविडकाळात घरी गेलेले बरेच टॅंकरचालक कामावर परतलेले नाहीत. त्यामुळे गॅसचे आणि इतर इंधनांचे टॅंकर धावू शकलेले नाहीत. गॅसचे दरही वाढलेत. 

युरोपातील अन्य देशांमध्ये हिवाळ्यात घरं ऊबदार ठेवण्यासाठी विजेची मागणी वाढलीय. या पार्श्‍वभूमीवर भारतात कोळशाची टंचाई नाही आणि “ब्लॅकआउट’ होणार नाही, असं खात्रीपूर्वक सांगितलं जातंय. म्हणजे सगळ्याच वीजप्रकल्पांना वेळेवर आणि पुरेसा कोळसा मिळणार, सध्या बंद असलेली संयंत्रं पुन्हा सुरू होणार आणि लोकांना अंधाराचा सामना करावा लागणार नाही, असं केंद्र सरकारचं ठाम प्रतिपादन आहे.

हे आत्मविश्‍वासपूर्वक आश्‍वासन लोकांना निश्‍चिंत करणारं आहे आणि आश्‍वासनाप्रमाणंच घडो, अशी सदिच्छा बाळगूया. पण मग राज्यांनी व्यक्‍त केलेल्या चिंतेचं काय? हा प्रश्‍न उरतोच. अशा वेळी ज्यांनी सावध व्हायला हवं ते निश्‍चिंत राहतात आणि भलतेच लोक सावध होतात, असा आपल्याकडे परिपाठ आहे. विजेबाबत असलेल्या अनिश्‍चिततेच्या पार्श्‍वभूमीवर चोरट्यांची बैठक होऊन “ब्लॅकआउट’ झाल्यास “प्लॅन ए’ आणि तसं झालं नाही तर “प्लॅन बी’ असा ठराव झालाय म्हणे!