Abhijit Deepke:  लोकसभेच्या पाठोपाठ राज्यसभेनेही पेपरफुटी प्रतिबंधक सुधारणा विधेयक, २०२६ ला मंजुरी दिली आहे. राष्ट्रपतींच्या संमतीनंतर या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होईल. या कायद्यानुसार पेपरफुटीसारख्या गुन्ह्यांसाठी १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि ५० लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे.

विधेयक मंजूर झाल्यानंतर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परीक्षा पद्धती सुधारण्याच्या दिशेने हे एक मोठे पाऊल असल्याचे सांगत त्याचे कौतुक केले. मात्र, कॉकरोच जनता पक्षाचे (सीजेपी) संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी सोशल मीडियावर पंतप्रधानांवर टीका करत तीव्र प्रतिक्रिया दिली. विरोधी पक्ष आणि सीजेपीनेही या कायद्याच्या परिणामकारकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

अभिजीत दीपके यांची टीका Abhijit Deepke:

‘कॉकरोच जनता पार्टी’चे (CJP) संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी पंतप्रधानांच्या व्हिडिओवर इन्स्टाग्रामवर प्रतिक्रिया देत त्यांच्यावर टीका केली. दीपक यांनी कमेंट केली, “तुमची स्किन देशाच्या भविष्यापेक्षा जास्त उजळ आहे.”

 राष्ट्रपतींच्या संमतीनंतर कायदा लागू होणार 

लोकसभेच्या पाठोपाठ, राज्यसभेनेही गुरुवारी पेपरफुटी प्रतिबंधक सुधारणा विधेयक, २०२६ ला मंजुरी दिली. हे विधेयक आता राष्ट्रपतींच्या संमतीसाठी पाठवले जाईल. राष्ट्रपतींच्या संमतीनंतर हा कायदा लागू होईल. या नवीन कायद्यानुसार प्रश्नपत्रिका फुटण्यासारख्या गुन्ह्यांसाठी १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि ५० लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे.

Parliament passes a Bill that makes our examination system more robust! pic.twitter.com/OEvLKXoUaf

— Narendra Modi (@narendramodi) July 30, 2026

विधेयक मंजूर झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक व्हिडिओ संदेश जारी केला. देशात एक विश्वासार्ह आणि पारदर्शक परीक्षा प्रणाली स्थापित करण्याच्या दिशेने हा कायदा एक मोठे पाऊल असल्याचे त्यांनी सांगितले. पेपर माफियाला कोणत्याही परिस्थितीत सोडले जाणार नाही आणि सरकार तंत्रज्ञान व कठोर कायद्यांच्या माध्यमातून परीक्षा प्रणाली आणखी मजबूत करेल, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.

सात तासांची चर्चा, दुरुस्ती प्रस्ताव फेटाळला

राज्यसभेत विधेयकावर जवळपास सात तास चर्चा झाली. यादरम्यान, सभागृहाने डाव्या पक्षांनी आणि द्रमुकने आणलेले दुरुस्ती प्रस्ताव फेटाळले. चर्चेवर प्रतिक्रिया देताना केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह म्हणाले की, हे विधेयक पेपरफुटीसारख्या घटनांना कठोरपणे आळा घालण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेचे प्रतीक आहे.

एनटीएबद्दल उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर सरकारचे उत्तर Abhijit Deepke:

नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (एनटीए) बाबत विरोधी पक्षांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले की, देशातील बहुतेक पेपरफुटीच्या घटना राज्यस्तरीय भरती आणि परीक्षा एजन्सींशी संबंधित आहेत आणि बहुतेक प्रकरणांमध्ये एनटीएची कोणतीही भूमिका नाही.

त्यांनी सांगितले की, सरकार विद्यार्थ्यांच्या भविष्याबद्दल पूर्णपणे संवेदनशील आहे आणि परीक्षा प्रणाली अधिक मजबूत करण्यासाठी सातत्याने सुधारणा करत आहे.

विधेयकातील प्रमुख तरतुदी

संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केलेले हे दुरुस्ती विधेयक, मूळ २०२४ च्या कायद्याला आणखी मजबूत करते. यामुळे परीक्षेतील गैरप्रकार आणि पेपरफुटीच्या प्रकरणांमध्ये तुरुंगवासाची शिक्षा आणि दंडाची रक्कम वाढते.

यामध्ये प्रकरणांची वेळेवर चौकशी करणेही बंधनकारक आहे. याशिवाय, पेपरफुटीशी संबंधित प्रकरणांची सुनावणी करण्यासाठी राज्यांना विशेष जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

विद्यार्थी आंदोलनानंतर कायदा लागू

या वर्षी पेपरफुटीचे आरोप आणि त्यानंतर झालेल्या व्यापक विद्यार्थी आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर हे विधेयक आले आहे. या आंदोलनांनंतर तत्कालीन शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला, त्यानंतर प्रल्हाद जोशी यांनी शिक्षण मंत्रालयाचा कार्यभार स्वीकारला.