प्रभात वृत्तसेवा पुणे – मिळकतकराच्या थकबाकीचा डोंगर कमी करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून १५ नोव्हेंबरपासून निवासी तसेच व्यावसायिक मिळकतींसाठी अभय योजना जाहीर केली आहे. या योजनेत मिळकतकरावर आकारलेल्या दंडाच्या रकमेवर ७५ टक्के सवलत दिली जाणार आहे. मात्र, या योजनेतून पूर्वीच्या चार अभय योजनांचा लाभ घेतलेल्या सुमारे १ लाख ४० हजार ४३७ मिळकतधारकांना वगळण्यात आले आहे. महापालिकेने २०१५-१६, २०१६-१७, २०२०-२१ आणि २०२१-२२ या वर्षांत चार वेळा ही योजना राबविली होती. त्यात सुमारे ४ लाख १३ हजार ३९७ मिळकतधारकांनी या सवलतीचा लाभ घेत सुमारे ११३३ कोटी ३७ लाख रुपये महापालिकेच्या तिजोरीत जमा केले होते. त्यानंतर या मिळकतधारकांनी पुढील वर्षापासून नियमित कर भरणे अपेक्षित होते. मात्र, यांपैकी १ लाख ४० हजार ४३७ मिळकतधारकांनी पुन्हा ४७७ कोटी १२ लाख रुपयांचा कर थकविला आहे. त्यामुळे या योजनेतून त्यांना वगळण्यात आल्याचे महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले. म्हणून प्रस्तावित केली अभय योजना.. महापालिकेच्या मिळकतकर विभागाची एकूण थकबाकी तब्बल १३ हजार ९७ कोटी ११ लाख रुपयांवर पोहोचली आहे. यात मूळ थकबाकी ३ हजार ६३५ कोटी ६२ लाख रुपयांची असून, दंडासह थकबाकी ९ हजार ४६१ कोटी ४९ लाख रुपयांपर्यंत गेली आहे. ही थकबाकी एकूण ६ लाख ३७ हजार ६०९ मिळकतींची आहे. महापालिकेच्या कर वसुलीच्या नियमानुसार, मिळकतकर न भरल्यास त्यावर प्रत्येक महिन्याला २ टक्के दंड आकारला जातो. त्यामुळे वर्षाअखेरीस या थकबाकीवर २४ टक्के व्याज आकारले जाते. परिणामी चार वर्षे कर न भरल्यास मिळकतकराची रक्कम दुप्पट होते. पुन्हा त्यावर दरवर्षी २४ टक्के व्याज वाढत जाते. त्यामुळे थकबाकीची रक्कम प्रचंड वाढते. ही बाब लक्षात घेऊनच थकबाकीचा डोंगर कमी करण्यासाठी ही अभय योजना प्रस्तावित करण्यात आली आहे. महापालिकेला ३ हजार कोटींच्या वसुलीची अपेक्षा.. मागील अभय योजनांचा लाभ घेतलेल्या मिळकती वगळल्याने आता महापालिकेस उर्वरित ४ लाख ९७ हजार १७२ मिळकतींकडून सुमारे ३१५८ कोटी रुपयांची थकबाकी वसूल होण्याची अपेक्षा आहे. त्यासाठी महापालिकेकडून या योजनेची मोठ्या प्रमाणात जनजागृती केली जाणार असून, या मिळकतधारकांना नोटिसा व मोबाईल क्रमांकावर मेसेज पाठवून योजनेची माहिती दिली जाणार आहे, असे प्रशासनाने सांगितले. मात्र, या थकबाकीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांचाही समावेश आहे. शासनाने या गावांच्या वसुलीस स्थगिती दिल्याने त्या भागातील वसुलीबाबतही चिंता व्यक्त केली जात आहे.
