Aaditya Thackeray : नीट-यूजीच्या पेपरफुटीप्रकरणी विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आंदोलनादरम्यान दाखल झालेले सर्व एफआयआर रद्द करण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली पाहिजे, असे प्रतिपादन शिवसेना (ठाकरे) नेते आदित्य ठाकरे (Aaditya Thackeray) यांनी गुरुवारी केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, त्यांच्या आधीच्या आदेशामुळे संबंधित राज्य सरकारांना कायद्यानुसार विद्यार्थी आंदोलकांवरील एफआयआरशी संबंधित कार्यवाही बंद किंवा मागे घेण्यापासून रोखले जाणार नाही, त्यानंतर ठाकरे (Aaditya Thackeray) यांचे हे विधान केले आहे.

विद्यार्थी आंदोलकांच्या सुटकेबाबतच्या मागील आदेशातील गुन्हेगारी पार्श्वभूमी हा शब्दप्रयोग केवळ गंभीर गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असलेल्यांसाठीच वापरला गेला होता, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.

एक्सवरील एका पोस्टमध्ये ठाकरे म्हणाले, आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर खटले मागे घेण्याबाबत महाराष्ट्र सरकारने काढलेली अधिसूचना म्हणजे केवळ वेळ, ऊर्जा आणि संसाधनांचा अपव्यय आहे. शिवाय, जर इतर राज्यांनी असे केले असेल, तर महाराष्ट्राने का नाही? वास्तविक, केंद्र सरकारने कलम १४२ अन्वये सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन सर्व एफआयआर रद्द करून घेतले पाहिजेत.

राज्य सरकारच्या या लपंडावाच्या खेळाकडे दुर्लक्ष करून, ज्यांनी आम्हाला ईमेल केले आहेत त्या सर्वांना दिलेल्या वचनावर आम्ही ठाम आहोत. त्यांना प्रक्रियेची माहिती देण्यासाठी आम्ही त्यांची बैठक बोलावू. ॲडव्होकेट सागर देवरे यावर काम करत आहेत.

एफआयआर मागे घेण्याच्या केंद्राच्या वचनाचा महाराष्ट्र सरकार आदर करते की नाही, हे पाहणे रंजक ठरेल, असे ठाकरे म्हणाले. याबाबत ठाकरेसेना (Aaditya Thackeray) कॉकरोच जनता पार्टीच्या संपर्कात असल्याचे त्यांनी सांगितले.