नवी दिल्ली : वयाचा पुरावा म्हणून अधार कार्डवरील जन्मतारीख ग्राह्य धरण्यास शुक्रवारी (25 ऑक्टोबर) सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला आहे. न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुईया यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, मृत व्यक्तीचे वय ठरवण्यासाठी आधार कार्डवर उल्लेख करण्यात आलेल्या जन्म तारखेऐवजी शाळा सोडल्याचा दाखला ग्राह्य धरावा, असे सांगितले.

एका मोटार अपघात प्रकरणात नुकसान भरपाई म्हणून पीडित व्यक्तीला 19 लाख 35 हजार 400 रुपये देण्याचा निर्णय मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाने दिला होता, मात्र पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने ही रक्कम कमी करून 9 लाख 22 हजार 336 रुपये केली. अपघातात ज्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला त्या व्यक्तीचे मृत्यूच्या वेळी असलेले वय ठरवण्यासाठी आधार कार्डवर असलेल्या जन्मतारखेचा उल्लेख ग्राह्य धरला होता. त्यानुसार मृत व्यक्तीचे वय 47 धरत भरपाईची रक्कम कमी केली होती.

याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. यावेळी झालेल्या सुनावणीत आधार कार्डवरील जन्मतारीख आणि त्यानुसार ठरवण्यात आलेले वय चुकीचे असल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. इतर कागदपत्रांनुसार ज्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला त्याचे मृत्यूसमयी वय 45 होते. मोटार अपघातात नुकसान भरपाई प्रकरणी पीडितेचे वय निश्चित करण्यासाठी आधार कार्डमध्ये नमूद जन्मतारीख स्वीकारणारा पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला.

आधार कार्डवरील जन्मतारीख हा कुठल्याही व्यक्तीच्या वय निश्चितीचा पुरावा म्हणून मान्य होणार नाही. आधार कार्ड हा जन्माचा पुरावा ठरत नाही. एखाद्या व्यक्तीचे वय ठरवण्यासाठी आधार कार्डवर उल्लेख असलेल्या जन्मतारखे ऐवजी शाळा सोडल्याचा दाखलाच (बाल न्याय कायदा 2015 च्या कलम 94 अंतर्गत) ग्राह्य धरण्यात यावा, असा निकाल न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईया यांच्या खंडपीठाने दिला.

दरम्‍यान, एका प्रकरणात मुंबई उच्‍च न्‍यायालयानेही आधार कार्ड हे जन्मतारीख ठरवण्यासाठी ग्राह्य धरु नये. तसेच गुजरात न्यायालयाने एका प्रकरणात शाळा सोडल्याचा दाखला हाच जन्म तारखेचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरावा आधार कार्ड नाही, असा निर्णय दिलेला आहे.