Satara: सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत महायुतीतील तीन घटक पक्षांनी ९- ८- ४ असे संख्याबळ मिळवत सत्ता काबीज करण्याचा मार्ग मोकळा केला असला, तरी अध्यक्षपदाच्या निवडीने या युतीची खरी राजकीय परीक्षा सुरू झाली आहे. येत्या बुधवारी (दि. १८) अध्यक्षपदाबाबत निर्णय होणार असल्याने साताऱ्याच्या राजकीय वर्तुळात हालचालींना वेग आला आहे. हा निर्णय केवळ एका पदापुरता मर्यादित नसून जिल्ह्यातील आगामी राजकीय वर्चस्वाची दिशा ठरवणारा आहे. त्यामुळे समन्वयातून अध्यक्ष निवडला जाणार, की प्रत्येक पक्ष आपापली स्वतंत्र रणनीती आखून शक्तिप्रदर्शन करणार, याबाबत कमालीची उत्सुकता आहे.

या संपूर्ण घडामोडीतील सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे भाजपच्या जिल्हा नेतृत्वाने अध्यक्षपदाच्या निवडीचे अंतिम अधिकार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सोपवले आहेत. त्यामुळे स्थानिक नेत्यांच्या राजकीय गणितांपेक्षा मुख्यमंत्र्यांच्या प्राधान्यक्रमाला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. भाजपचे नऊ संचालक निवडून आल्याने स्वाभाविकपणे अध्यक्षपदावर पक्षाचा दावा पुढे येत आहे. मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आठ आणि शिवसेनेचे चार संचालक या समीकरणात निर्णायक ठरू शकतात. सर्वाधिक जागा मिळवणे आणि प्रत्यक्ष सत्तेची सूत्रे हाती घेणे, या दोन वेगळ्या बाबी असल्याचे या निवडणुकीने स्पष्ट केले आहे.

मंत्री जयकुमार गोरे यांनी निवडणुकीनंतर मित्रपक्षांच्या सहकार्याबाबत व्यक्त केलेली नाराजी पाहता भाजपला अध्यक्षपदाबरोबरच जिल्ह्यातील राजकीय नेतृत्वाचे वर्चस्वही अधोरेखित करायचे आहे, असे चित्र दिसते. दुसरीकडे, शंभूराज देसाई यांनी स्थानिक नेत्यांनी एकत्र बसून निर्णय घेण्याचा आग्रह धरला आहे. जिल्हा बँकेत देसाई घराण्याचे दीर्घ कालावधीनंतर झालेले पुनरागमन त्यांच्या भूमिकेला अधिक राजकीय वजन देणारे आहे. त्यामुळे भाजपच्या संख्याबळाला आव्हान देण्यापेक्षा सामूहिक सत्तेतील वाटा आणि सन्मान यावर शिवसेनेचा भर राहण्याची शक्यता आहे. मंत्री मकरंद पाटील व देसाई यांची एकत्रित भूमिका मह्त्वाची ठरु शकते. मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांची भूमिका या संघर्षात निर्णायक ठरू शकते. महायुती टिकवण्यासाठी त्यांनी यापूर्वी समन्वयाची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे भाजपचा दावा मान्य करताना मित्रपक्षांना सत्तेतील योग्य प्रतिनिधित्व देण्याचा मध्यममार्ग ते सुचवणार का, हा प्रश्न आहे. मात्र, दि. १८ तारखेपूर्वीच राजकीय हालचालींनी वेगळे वळण घेतले, तर अध्यक्षपदाच्या निवडीचे गणित अनपेक्षित दिशेने जाऊ शकते.

अध्यक्षपदासाठी सर्वमान्य उमेदवार पुढे करून महायुतीची एकजूट दाखवणे, भाजपच्या नेतृत्वाखाली सत्तावाटपाचा फॉर्म्युला निश्चित करणे किंवा मित्रपक्षांच्या स्वतंत्र भूमिकेमुळे नवे राजकीय समीकरण आकाराला येणे, असे तीन संभाव्य पर्याय चर्चेत आहेत. यापैकी कोणता मार्ग स्वीकारायचा, याचा निर्णय फडणवीसांच्या राजकीय मुत्सद्देगिरीवर अवलंबून असेल. जिल्हा परिषदेत प्रतिनिधित्वाचा तिढा, जिल्हा बँकेत अध्यक्षपदाची प्रतिष्ठा आणि तालुकास्तरावरील नेत्यांचे वर्चस्व या सगळ्यांचा एकत्रित विचार मुख्यमंत्र्यांना करावा लागणार आहे. १८ तारखेचा निर्णय त्यामुळे केवळ बँकेचा अध्यक्ष ठरवणार नाही, तर सातारा जिल्ह्यात महायुतीचा राजकीय चेहरा कोणाचा असेल, याचेही संकेत देणार आहे. सध्या तरी अध्यक्षपदाची खुर्ची एका पक्षाच्या वाट्याला जाणार की महायुतीच्या समन्वयाचे प्रतीक ठरणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

 अधयक्षपदासाठी कोणते गणित?

भाजपचा दावा: नऊ जागांच्या बळावर अध्यक्षपदावर आग्रह कायम
समन्वयाचा पर्याय : अध्यक्षपदाच्या बदल्यात मित्रपक्षांना पदांचे वाटप
स्वतंत्र रणनीती : सहमती न झाल्यास मित्रपक्षांचे स्वतंत्र नवे समीकरण
फडणवीसांची कसोटी: महायुतीची एकजूट टिकवण्याचे मोठे आव्हान