पुणे, – महाराष्ट्र ही संत, महापुरुषांची भूमी असून, त्याला समाजसुधारकांचा वारसा आहे. न्यायपालिकेत पुरोगामी राज्याला सुसंगत अशी भूमिका मध्यस्थींनी घ्यावी, न्यायानंतर संबंधित व्यक्तींच्या चेहऱ्यावर आनंद व समाधानाची भावना दिसेल, असे काम करावे, असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती व राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाचे कार्याध्यक्ष भूषण गवई यांनी केले. एकदिवसीय विभागीय मध्यस्थी परिषदेच्या उद्धाटनप्रसंगी ते बोलत होते. या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती तथा महाराष्ट्र विधी सेवा प्राधिकरणाचे कार्याध्यक्ष अतुल चांदूरकर, मुंबई उच्च न्यायलयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते- ढेरे, रवींद्र घुगे, नितीन सांभरे, भारती डांगरे, अमित बोरकर, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश महेंद्र महाजन, सदस्य सचिव समीर अडकर, चेतन भागवत, श्रीपाद देशपांडे, सागर इंगळे व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव सोनल पाटील आदी उपस्थित होते. गवई म्हणाले, की भारतीय राज्यघटनेत न्यायाचा हक्काला मूलभूत मानला आहे. देशात महाराष्ट्राची न्यायपालिका अतिशय चांगली म्हणून ओळखली जाते, याचा आम्हाला अभिमान आहे. विविध कायदे निर्माण करून गावागावांतील तंटे सर्वानुमते मिटवून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. मध्यस्थींनी दोन व्यक्ती, संस्थांमधील मतभेद दूर करून समान न्याय मिळेल यादृष्टीने प्रयत्न करावेत. न्याय देताना तो कमी वेळेत व कमी खर्चासोबतच चांगल्या रीतीने न्याय देण्यावर भर दिला पाहिजे. त्यासाठी मध्यस्थींनी महत्त्वाची भूमिका पार पाडावी. राज्यातील मध्यस्थीची चळवळ यशस्वी करण्यासाठी प्रयत्न करावेत.
