केंद्रातील तसेच राज्यांतीलही काही नेत्यांच्या द्वेषयुक्त वक्तव्याने भारतीय राजकारणाचा नवा चेहरा उघड केला आहे. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत कलंकित लोकप्रतिनिधी बातम्यांचे मथळे द्यायचे. आता मात्र वादग्रस्त विधाने बातम्यांना मथळे पुरवतात. ही प्रवृत्ती जन्मास येण्याची अनेक कारणे आहेत. खरे तर लोकशाहीत धारणांचे राजकारण अत्यंत महत्त्वाचे असते. नेत्याने कोणते काम केले, किती आश्वासने पूर्ण केली यावरून लोक त्या नेत्याला आता न्याय देत नाहीत तर निवडणुका जिंकण्याची सर्वांत मोठी युक्ती म्हणजे अशा प्रकारे वातावरण तयार करणे हे जणू ठरलेले आहे. ही लढाई सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाचे नेतेही खेळतात. भाषणात केलेल्या कामांचा उल्लेख आवश्यक नसल्यामुळे नेत्यांमधील शब्दयुद्धच तीव्र झाले आहे. त्यात कट्टर धार्मिक वक्तव्यांसह विरोधी नेत्यांवर केलेल्या व्यक्तिगत चिखलफेकीचाही समावेश असतो. परिस्थिती अशी आहे की, एखादा नेता आपला संदेश जनतेपर्यंत पोहोचवतो तेव्हा त्यातील 80 टक्के संभाषण प्रतिस्पर्ध्यावर केलेल्या हल्ल्यांना समर्पित असते तर अवघे 20 टक्के भाषणच कामाचे असते. जेवढे आक्रमक नेता बोलेल तेवढे लोक त्याला पसंत करतात असे आपल्या माननीय लोकांना वाटते. ज्या व्यासपीठांवर सरकारच्या धोरणांवर चर्चा व्हायला हवी, तेथेही केवळ विरोधकांवर निशाणा साधला जातो. त्यामुळे निवडणूक जिंकण्यास मदत मिळते. सर्वोच्च नेतृत्वाच्या तोंडून द्वेषयुक्त भाषण क्वचितच ऐकू येते. अशी विधाने सहसा छोट्या-छोट्या पातळीवरील नेत्यांकडून केली जातात. वास्तविक, मोठ्या नेत्यांना आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा असते. त्यांनी स्वतःची ही प्रतिमा जतन करणे आवश्यक असते. म्हणूनच ते मोठ्या व्यासपीठांवर सामाजिक आणि धार्मिक सलोख्याच्या गोष्टी सांगतात; परंतु निवडणूक जिंकणे हे त्यांचेही उद्दिष्ट असते. परिणामी, मतदानाच्या वेळी सद्भावनेच्या सर्व गोष्टी बाजूला ठेवल्या जातात आणि विजयासाठी शक्य ती प्रत्येक युक्ती अवलंबिली जाते. अशा नेत्यांच्या मते, चांगल्या गोष्टी निवडणुका जिंकण्याची हमी देत नाहीत. त्यामुळे कट्टर आणि द्वेषपूर्ण वक्तव्ये किंवा आरोप-प्रत्यारोपांचा उल्लेख हाच भाषणाचा प्रमुख भाग बनतो. सामाजिक आणि धार्मिक सलोख्याची सर्व तत्त्वे सोडून दिली जातात आणि प्रत्येक धर्म, जात आणि समुदायाचा उल्लेख केला जातो. त्या-त्या समाजातील मतदारांना एकत्रित ठेवण्यास या गोष्टीमुळे मदत होते. म्हणजे खायचे दात आणि दाखवायचे दात वेगवेगळे ठेवले जातात. दुसरे असे की, जेव्हा पक्षांचा विस्तार होतो तेव्हा प्रत्येक कार्यकर्ता किंवा नेता यांच्यावर नियंत्रण ठेवणे वरिष्ठ नेतृत्वाला शक्य असत नाही. अशा स्थितीत स्थानिक पातळीवर काम करणाऱ्या नेत्यांना किंवा कार्यकर्त्यांना बेताल वक्तव्य करण्यापासून रोखणे फार कठीण होऊन बसते. मग पक्षाच्या बाजूने जनसमर्थन जमविण्याची जबाबदारीही छोट्या नेत्यांचीच असते आणि त्यासाठी ते वातावरण पाहून इतर जाती, धर्म किंवा समाजावर हल्ला करतात. या सगळ्याचा अर्थ असा नाही की, जे नेते द्वेषपूर्ण किंवा धार्मिकदृष्ट्या कठोर भाषणबाजी करतात, त्यांच्या भावना त्यांच्या वक्तव्यांशी मिळत्याजुळत्या असतात. असे अनेक नेते आहेत, ज्यांची मानसिकता त्यांच्या विधानाच्या विरुद्ध असते. परंतु जनादेश मिळवणे आणि पक्षाचा विस्तार करणे हे त्यांचे प्रमुख ध्येय असते. म्हणून ते आपल्या मतदारांच्या मानसिकतेची जाणीव ठेवून अनियंत्रित बडबड करतात. मग निरर्थक वक्तव्यांसाठी जनतेला जबाबदार धरायचे का? तर पूर्णपणे नाही. परंतु मोठ्या प्रमाणावर दोष दिला जाऊ शकतो. सत्य हे आहे की, ज्या जनतेसमोर अशी विधाने केली जातात, त्यांना ती आवडतात. आजच्या काळात आपल्या देशात फार कमी लोक असे आहेत, ज्यांना असे शब्द आवडत नाहीत किंवा सामाजिक समरसतेसाठी अशी विधाने टाळली पाहिजेत, असे त्यांना वाटते; परंतु आजच्या घडीला इतिहासातील चुका दुरुस्त कराव्यात असे मानणारे अनेक लोक आपल्या आजूबाजूला आहेत. ही मानसिकता नेत्यांना चांगलीच समजली आहे आणि म्हणूनच समाजावर वर्चस्व मिळविण्यासाठी ते अशी वक्तव्ये करत असतात. द्वेषपूर्ण भाषणे करणाऱ्यांचे स्वागत कसे केले जाते, हे यापूर्वीही आपण पाहिले आहे. ठिकाणानुसार नेत्यांची वक्तव्ये बदलणे त्याच प्रवृत्तीकडे निर्देश करते. साहजिकच कुठेतरी मतदारांचाही दोष आहे. या चुकीचा दोष केवळ नेत्यांना देता येणार नाही. वस्तुस्थिती अशी आहे की, लोकांना आता परिस्थितीकडे उघड्या डोळ्यांनी पाहणे आवडत नाही. त्यांनी असे चष्मे घातले आहेत, ज्याद्वारे त्यांच्या आवडीच्या गोष्टी नेत्यांना दिसू शकतात. द्वेषयुक्त भाषणाविरुद्ध कायदे केले पाहिजेत, असे काहींचे म्हणणे आहे; परंतु कायदेशीर बंधनांमुळे ही समस्या सुटू शकत नाहीत, असे माझे मत आहे. आपल्या देशात कडक कायदे केले तरी त्यांच्या निर्मितीपूर्वीच समाजविघातक वर्ग त्याची तोडही शोधून काढतो. कायद्याने आपल्याला अंशतः यश मिळू शकेल, हे खरे आहे. सुरुवातीला आपण अशा घटकांवर कडक कायदेशीर कारवाई करू शकू; परंतु दीर्घकाळात कठोर कायदे संवेदनशील नागरिकांना सहाय्यभूत ठरू शकतीलच, असे खात्रीने सांगता येत नाही. मग अखेर या समस्येचा उपाय काय? जनजागृती हाच एकमेव मार्ग आहे, जो आपल्याला स्वच्छ आणि पारदर्शक राजकारणाच्या रस्त्यावर नेऊ शकतो. कोणताही बदल कायद्यापेक्षा सामाजिक जाणिवेने अधिक प्रभावी ठरतो. लॉकडाऊनच्या काळात आपण पाहिलेच आहे की, लोक अगदी कठोर निर्बंधही कसे मोडत होते. परंतु काही लोकांनी त्यांचे स्वतःहून पालन केले. कारण, त्यांचा जीव वाचविण्यासाठी घरीच राहणे आवश्यक आहे, हे त्यांना समजले. मात्र, जनजागृती करणे हे सोपे काम नाही. त्यासाठी बराच वेळ आणि संयम आवश्यक आहे. आपल्याला कायद्याचे तत्काळ लाभ नक्कीच मिळू शकतील; परंतु अशा कठोरतेमुळे सामाजिक विचारसरणीत फारसा बदल होणार नाही तर सामाजिक जाणिवेतून झालेला बदल केवळ प्रभावीच नव्हे तर शाश्वतही ठरेल. साहजिकच नेत्यांची द्वेषपूर्ण भाषणे थांबवायची असतील तर सामाजिक विचारांमध्ये बदलाची मशाल चेतविणे आवश्यक आहे.
