दिल्लीवार्ता वंदना बर्वे रविवारी अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीचे मुख्यमंत्री म्हणून तिसऱ्यांदा शपथ घेतली. राष्ट्रीय स्तरावरील प्रमुख दोन पक्ष आणि प्रमुख चेहऱ्यांना हरवून केजरीवाल दिल्लीचा चेहरा बनले आहे. केजरीवाल यांनी राजकारणाला नवीन दिशा दिली, असे वाटते. सव्वाशे कोटी भारतीयांना नेमकं काय हवं आहे? या प्रश्नाचं एकमेव उत्तर म्हणजे दिल्ली विधानसभा निवडणुकीचा निकाल. दिल्लीच्या 1 कोटी 47 लाखांपैकी 62.59 मतदारांनी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना तिसऱ्यांदा दिल्लीच्या तख्तावर बसविलं. खरं सांगायचं म्हणजे, भारताच्या लोकशाही परंपरेचा “टर्निंग पॉइंट’ या दृष्टीने दिल्ली विधानसभेच्या या निवडणुकीकडे बघायला पाहिजे. “मफलरमॅन’ची मतं मागण्याची ही पद्धत आवडली आणि दिल्लीकरांनी केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाला राजधानीची धुरा हाकण्याची तिसरी संधी दिली. अरविंद केजरीवाल आता मुरब्बी राजकारणी झाले, असे म्हणायला हरकत नाही. कारण, आता ते भावनात्मक होऊन निर्णय नाही घेत तर मागचा-पुढचा विचार करून पुढचं धोरण ठरवितात. याचीच प्रचिती आली ती त्यांच्या शपथविधी सोहळ्यात. अरविंद केजरीवाल यांनी रविवारी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. मात्र, यात भाजपविरोधी पक्षांना बोलावून शक्तिप्रदर्शन करण्याचा मोह त्यांनी टाळला. पश्चिम बंगालमध्ये विजय मिळविल्यानंतर ममता दीदींच्या शपथविधी सोहळ्याला भाजपविरोधी पक्षांचा जमावडा बघायला मिळाला होता. ते एकप्रकारचे शक्तिप्रदर्शनच होते. केजरीवाल यांनी याची पुनरावृत्ती दिल्लीत करण्याचं टाळलं. त्यांनी कुणालाही बोलाविलं नाही. याउलट दिल्लीतील नेत्यांनाच बोलाविले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनासुद्धा निमंत्रण पाठविलं होतं. विरोधकांना न बोलाविण्याचा निर्णय त्यांनी दूरदृष्टी ठेवून घेतला आहे, यात शंका नाही. मुळात, लोकांच्या मते सगळे राजकारणी सारखेच असतात. सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जो छत्तीसचा आकडा आपल्याला बघायला मिळतो तो फक्त दाखविण्यासाठी असतो. यात भाजपविरोधी पक्षसुद्धा आलेत. बसपा, सपा, माकपा, जेडीयू यासारखे कितीतरी पक्ष भाजपविरोधी सदस्य आहेत. मात्र, केजरीवाल यांनी सर्वांपासून चार हात लांब राहणे पसंत केले. कारण, आपण इतर नेत्यांसारखे नाही. तर फक्त विकासाचे राजकारण करणारे आहोत हे त्यांना लोकांना भासवायचे आहे. हीच मुरब्बी राजकारण्याची खरी ओळख आहे. दिल्लीत तिसऱ्यांदा विजय मिळविल्यानंतर केजरीवाल आता राष्ट्रीय राजकारणात चमत्कार करण्याच्या तयारीत असावेत. आतापर्यंत मोदी यांच्याविरोधात स्वच्छ प्रतिमेचा नेता कोण? असा प्रश्न विचारला जायचा. केजरीवाल स्वतःच्या रूपात हा पर्याय उपलब्ध करून देऊ इच्छित असावेत. भारताचं राजकारण भविष्यात कसं दिसेल? हे काळच सांगेल. अरविंद केजरीवाल यांनी ज्याप्रकारे दिल्लीचा किल्ला फत्ते केला त्यानंतर भाजपला दिवसा तारे दिसले नसतील तरच नवल! केजरीवाल यांनी या निवडणुकीत एकच फॉर्म्युला वापरला. “मी गेल्या पाच वर्षांत विकासाची कामं केली आहेत असं आपल्याला वाटत असेल तरच मला मतदान करा. अन्यथा करू नका’, असं एकमेव आवाहन केजरीवाल यांनी केलं. या एका आवाहनानं भाजपचा धुव्वा उडविला. दिल्लीच्या निवडणूक निकालाचे पडसाद देशभरात पसरणार यात किंचितही दुमत नाही. कारण, देशाच्या राजधानीत प्रत्येक राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील माणूस वास्तव्याला आहे. त्यांच्या मोठमोठ्या वसाहती आहेत. या सर्वांनी दिल्लीच्या निवडणुकीत मतदान केले आहे आणि केजरीवाल यांना निवडून दिले आहे. दुसरीकडे, भाजपने आपली सगळी शक्ती सामान्य माणसांच्या प्रश्नांऐवजी शाहीन बाग, एनआरसी, कलम 370 आणि 35 अ, ट्रीपल तलाक, राम मंदिर आणि पाकिस्तान यासारख्या मुद्द्यांवर केंद्रित केली. दिल्लीच्या मतदारांना या मुद्द्यांपेक्षा केजरीवाल यांचा विकासाचा अजेंडा भावला. या निवडणुकीत मतांचे ध्रुवीकरण करण्याचा एकही प्रयत्न भाजपने सोडला नाही. मात्र, या सगळ्या गोष्टीनंतरही भाजपला फायदा झाला नाही. दिल्लीतील भाजपचा वनवास 21 वर्षांनंतरही संपलेला नाही. दिल्लीकरांनी 21 वर्षांपूर्वी भाजपला सत्तेपासून जे बेदखल केले ते आजपर्यंत कायम आहे. आता दिल्लीत आपचे सरकार आल्यामुळे हा वनवास आणखी पाच वर्षांनी वाढला आहे. दिल्लीत 1993 मध्ये भाजपचे सरकार आले होते. भाजपचे ज्येष्ठ नेते मदनलाल खुराणा, साहेबसिंग वर्मा आणि माजी परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी 1998 पर्यंत दिल्लीचं मुख्यमंत्रिपद सांभाळलं होतं. मात्र, सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री झाल्यानंतर अवघ्या 51 दिवसांत कांद्याच्या मुद्द्यावर भाजपचे सरकार पडले. या घटनेला आता 21 वर्षे झाली आहेत. तेव्हापासून दिल्लीत भाजपचं कमळ कोमेजलं आहे. दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत कॉंग्रेसवर 70 पैकी 63 उमेदवारांचे डिपॉझिट जप्त होण्याची नामुष्की ओढवली आहे. शिवसेना आणि राकॉंच्या उमेदवारांचे डिपॉझिट जप्त झाले. शिवसेनेने पाच उमेदवारांना तिकीट दिले होते. तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने सात जणांना मैदानात उतरविले होते. यापैकी दोन उमेदवार लढण्याआधीच पराभूत झाले. त्यांचा अर्ज नामंजूर करण्यात आला. महत्त्वाचे म्हणजे, राकॉंने आम आदमी पक्षाचे आमदार कमांडो सुरेंद्र सिंग यांना दिल्ली कॅंट मतदारसंघातून उमेदवारी दिली होती. निवडणुकीत त्यांना फक्त 908 मते मिळाली. याशिवाय छतरपूरचे उमेदवार राणा सुजीत सिंग (177), गोकूलपुरीचे उमेदवार फतेहसिंग (420), बाबरपूरचे उमेदवार झाहिद अली (908) आणि मुस्तफाबादचे उमेदवार मयूर भान यांना (288) मते मिळाली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेच्या पाचपैकी चार उमेदवारांचे डिपॉझिट जप्त झाले आहे. यात छतरपूरचे उमेदवार अनिल जादो यांना (242), विकासपुरीचे उमेदवार (422), मालवीय नगरचे उमेदवार मोबिन अली (115) आणि करोलबागचे उमेदवार गौरव (192) मते मिळाली. शिवसेनेचे पाचवे उमेदवार धर्मवीर यांनी मात्र आम आदमी पक्ष आणि भाजपच्या उमेदवाराला तगडी फाइट दिली. धर्मवीर हे बुराडीमधून मैदानात होते आणि त्यांना 18,044 एवढी भरघोस मते मिळाली. शिवसेना, कॉंग्रेस आणि राकॉं या महाविकास आघाडीतील पक्षांच्या उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली हे खरे असले तरी सर्व पक्षांनी ही निवडणूक स्वतंत्रपणे लढविली होती.
