भारत-रशिया यांच्यातील संबंधांना ऊर्जासुरक्षेचा नवा आयाम जोडला गेला आहे. मागील दिवसांत भारत व रशिया यांच्यातील मैत्री तावूनसुलाखून निघाली असून तिला एक नवी झळाळी प्राप्त झाली आहे.

रशियाची अर्थव्यवस्था ही पूर्णतः तेल आणि नैसर्गिक गॅसच्या निर्यातीवर अवलंबून आहे. रशिया-युक्रेन युद्धात रशियाचा पराभव करायचा असेल तर त्याचा एक प्रमुख मार्ग म्हणजे रशियाच्या तेल आणि गॅसवर निर्बंध आणणे. त्यासाठी अमेरिकेने रशियावर हजारो निर्बंध टाकले आणि अन्य देशांवरही रशियाकडून तेलआयात थांबवण्याबाबत दबाव आणला. कारण, या इंधननिर्यातीतून मिळणाऱ्या पैशामुळे रशियन अर्थव्यवस्था टिकून राहिली आहे. त्यामुळेच रशिया या युद्धातून कोणतीही माघार घेण्यास तयार नाहीये. आजघडीला भारत आणि चीन हे दोन देश रशियाकडून तेल व इंधनाची प्रचंड प्रमाणात आयात करत आहेत. त्यामुळे अडचणीत सापडलेल्या रशियाला मदतीसाठी भारत आणि चीन धावून गेले आहेत, अशा स्वरूपाचे चित्र पुढे येऊ लागले आहे. त्यामध्ये तथ्यही आहे. पश्‍चिमी जगाने रशियाकडून तेल व गॅसची आयात करणे जवळपास थांबवल्यामुळे रशिया सध्या नव्या ग्राहकांच्या शोधात आहे. अशा परिस्थितीत रशियाला आशियाई देशांना तेल विकण्याशिवाय पर्याय नाही.

आशियामध्ये भारत आणि चीन हे दोन प्रबळ तेलआयातदार देश आहेत. भारताचा विचार करता, रशिया-युक्रेन युद्ध 24 फेब्रुवारी रोजी सुरू झाले. त्यापूर्वी भारत रशियाकडून आपल्या एकूण तेलआयातीच्या 0.2 टक्‍के इतक्‍या कच्च्या तेलाची आयात करत होता. भारताच्या तेल पुरवठादार देशांच्या क्रमवारीत रशिया बाराव्या स्थानावर होता. परंतु युद्ध सुरू झाल्यानंतर भारताची रशियाकडून तेलाची आयात टप्प्याटप्प्याने वाढत गेली आणि ती 0.2 टक्‍क्‍यांवरून 22 टक्‍क्‍यांपर्यंत पोहोचली. थोडक्‍यात, भारताची रशियाकडून होणारी तेल आयात जवळपास 50 पटींनी वाढली आणि ती ऐतिहासिक आहे. कारण इतके तेल भारताने रशियाकडून कधीही घेतलेले नाही. मागच्या महिन्यात रशिया हा भारताच्या तेलपुरवठादारांच्या यादीत 12 व्या स्थानावरून थेट पहिल्या स्थानावर पोहोचला आहे. भारताने आतापर्यंत 10 अब्ज डॉलर्सचे क्रूड ऑइल रशियाकडून खरेदी केले आहे. याबाबत भारताने उत्तम राजनैतिक धोरण आखणी केली. त्यानुसार भारताला रशियाकडून मिळणाऱ्या तेलावर प्रति बॅरल 30 डॉलर्सची सवलत मिळाली. म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय बाजारात 100 डॉलर्स प्रतिबॅरल असा क्रूड ऑइलचा दर असेल तर भारताला ते 68 ते 70 डॉलर्सना मिळते. याचा भारताला खूप मोठा आर्थिक फायदा झाला. जवळपास 40 हजार कोटींच्या विदेशी चलनाची यामुळे बचत झाल्याचे सांगितले जाते.

गेल्या काही महिन्यांमध्ये तेलाच्या किमती प्रचंड वाढल्यामुळे संपूर्ण आशिया खंडातील देशांपुढे आर्थिक संकट निर्माण होईल, असे भाकित वर्तवण्यात आले. काही प्रमाणात ही भीती खरीही ठरली. पाकिस्तान, श्रीलंका, बांगला देश या देशांमध्ये तेलाच्या किमती गगनाला भिडल्या. महागाईचा भडका उडाला. दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्याने अनेक देशांच्या परकीय गंगाजळीला ओहोटी लागली. त्यामुळे अन्य वस्तूंच्या, खतांच्या, अन्नधान्याच्या आयातीसाठी या देशांकडे विदेशी चलनच पुरेसे राहिले नाही. त्यातूनच श्रीलंकेसारखी अराजकता आणि नागरिकांच्या असंतोषाचा भडका उडण्याची भीती दिसू लागली. विविध देशांच्या अर्थव्यवस्था कोलमडण्याच्या स्थितीत पोहोचल्याने जागतिक चिंतेचा विषय बनला. असा प्रकार भारतामध्ये झाला नाही. याचे कारण रशियाकडून सवलतीच्या दरात होणारी तेलआयात.

रशिया अडचणीत सापडलेला असताना भारत मदतीला धावून गेला आणि रशियाच्या तेलपुरवठ्यामुळे भारताची अडचण कमी होण्यास मदत झाली. दोघांनाही परस्परांच्या अडचणीच्या काळात एकमेकांचा फायदा झाल्यामुळे अनेक वर्षांपासून चालत आलेले मैत्रीचे बंध आणखी घट्ट होण्यास मदत झाली. ही मैत्री हितसंबंधांच्या परस्पर व्यापकतेवर आधारलेली आहे. या मैत्रीला दीर्घ इतिहास आहे. शीतयुद्ध काळापासून भारतीय अर्थव्यवस्थेला रशियाच्या आर्थिक सहकार्याची फार मोठी मदत झाली आहे. रशिया हा भारताचा संरक्षण क्षेत्रातला सर्वांत मोठा पुरवठादार देश होता. संरक्षण क्षेत्रातील हार्डवेअरच्या 60 टक्‍के गरजेसाठी आपण आजही रशियावर निर्भर आहोत. भारत आणि रशिया शीतयुद्ध काळापासून मित्र देश असले तरी या मैत्रीचा मुख्य आधार संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्य हाच होता. पण आता त्याला एक नवा आयाम मिळाला आहे. हा आयाम आहे “ऊर्जा सुरक्षा’. ऊर्जेच्या क्षेत्रात दोन्ही देश नवीन सहकार्य वृद्धिंगत करताहेत.

दुसरीकडे रशिया-युक्रेन युद्धानंतर भारताने रशियावर उघडपणाने टीका करावी आणि युक्रेनला समर्थन द्यावे, असा पश्‍चिमी जगतासह सर्वांचाच दबदबा होता. पण भारताने असा कोणताही दबाव स्वीकारला नाही. गेल्या 7 ते 8 महिन्यांचा काळ हा भारतासाठी कसोटीचा होता. ही कसोटी आपण उत्तीर्ण झालो आहोत. या काळात कोणाच्याही दबावाला बळी न पडता आपण भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची स्वायत्तता अबाधित ठेवली. याबाबत एस. जयशंकर यांनी केलेली अनेक वक्‍तव्ये पश्‍चिमी मीडियाच्या हेडलाइन्स ठरल्या. एस. जयशंकर यांनी स्पष्टपणाने सांगितले की, रशिया-युक्रेन हा युरोपचा अंतर्गत प्रश्‍न आहे. त्याची दखल घेऊन संपूर्ण जगाने आपली धोरणे बदलली पाहिजेत असे नाही. त्यामुळे या युद्धामुळे जगाला वेठीस धरले जाऊ नये. आजवर युरोपचे प्रश्‍न हे जगाचे प्रश्‍न मानले जावेत; पण जगाचे प्रश्‍न युरोपचे प्रश्‍न मानले जाऊ नयेत, असा एक जणू अलिखित नियमच बनला होता. किंबहुना, युरोपियन देशांची ती पक्‍की धारणाच बनून गेली होती. या मानसिकतेतून युरोपने बाहेर येणे गरजेचे असल्याचे जयशंकर यांनी स्पष्टपणाने सांगितले. भारतात रशियातून येणाऱ्या तेलाच्या प्रत्येक थेंबावर युक्रेनच्या युद्धात बळी गेलेल्यांचे रक्‍त आहे, असे सांगून भारतावर प्रचंड दबाव आणला गेला. परंतु या भावनिक, आर्थिक, सामरिक अशा दबावापुढे भारत झुकला नाही.

संयुक्‍त राष्ट्रसंघामध्ये ज्या-ज्यावेळी रशियावर आर्थिक निर्बंधांच्या चर्चा झाल्या तेव्हा भारताने आपले राजनैतिक चातुर्य दाखवत त्या बैठकांना अनुपस्थिती नोंदवली. बऱ्याचदा अप्रत्यक्षपणाने रशियाची बाजू उचलून धरली. यामुळे खुद्द व्लादीमिर पुतीन यांनी भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे तोंडभरून कौतुक केले. परराष्ट्र धोरणातील स्वायत्तता टिकवून ठेवण्याचा हा उत्तम आणि आदर्श नमुना आहे, अशा आशयाचे गौरवोद्‌गार त्यांनी काढले. भारत-रशिया यांच्यातील मैत्री जागतिक राजकारणामध्ये सत्तासमतोलाच्या दृष्टिकोनातून फार महत्त्वाची आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर आंतरराष्ट्रीय राजकारणात शीतयुद्धाची रणनीती प्रभावी झाली होती. जगाची विभागणी भांडवलशाही गट आणि साम्यवादी गट अशा गटांमध्ये झाली होती. अशा काळात भारताने आपल्या परराष्ट्र धोरणातील स्वायत्तता टिकवून ठेवली होती आणि दोन्ही गटांशी संबंध ठेवले होते. आता पुन्हा एकदा नवीन अलिप्ततावादाची संकल्पना नव्या रुपाने आकाराला येताना दिसत आहे. रशिया आणि अमेरिकेतील संबंध प्रचंड तणावपूर्ण बनले आहेत. अशा प्रसंगी भारत या दोन्ही महासत्तांसोबत समान संबंध ठेवून आहेत. अलीकडेच अमेरिकेने भारताला अब्जावधी डॉलर्सची संरक्षण मदत देण्याची घोषणा केली आहे. दुसरीकडे रशियादेखील भारताला तेल, खते, संरक्षण साधनसामग्री पुरवतो आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर ज्याप्रमाणे भारताने आपले राष्ट्रीय हितसंबंध केंद्रस्थानी ठेवून महासत्तांसोबतच्या संबंधांत समतोल राखला होता; तसाच समतोल आता राखला जात आहे.

आज आंतरराष्ट्रीय समुदायातील 194 देशांपैकी जवळपास 150 देशांनी रशियाविरोधात संयुक्‍त राष्ट्रसंघात मतदान केले आहे. अशा वेळी रशियाच्या पाठीशी असणाऱ्या मोजक्‍या देशांमध्ये भारत अग्रस्थानी आहे. त्यामुळे भारताची ही मदत रशिया कधी विसरू शकणार नाही. कधी काळी भारत संकटात असताना रशिया मदतीला धावून आला होता. काश्‍मीरच्या प्रश्‍नावरून रशियाने सुरक्षा परिषदेत नेहमीच भारताची बाजू उचलून धरली आहे. त्याचीच परतफेड भारताने आता केली आहे. त्यामुळे या मैत्रीला 21व्या शतकातील सत्तासमतोलाच्या राजकारणाचे आधार आहेत. एका नव्या दिशेने या दोन्ही देशांच्या संबंधाची वाटचाल होते आहे.