भारतात भांडवली बाजारातील नकारात्मक कल, विदेशी गुंतवणूकदारांकडून होणारी समभागविक्री आणि निधीचे निर्गमन यामुळेही रुपयाची घसरगुंडी होत आहे.

अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत नवीन सार्वकालिक नीचांक नोंदवण्याचा रुपयाचा प्रवास सुरूच असून, तो 82 रुपयांच्या जवळपास येऊन ठेपला आहे. व्याजदरातील तीव्र स्वरूपातील वाढीमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला मंदीच्या भीतीने घेरले असून याबद्दल जगभर चिंता व्यक्‍त केली जात आहे. आशियाई विकास बॅंक आणि “फिच’ने चालू आर्थिक वर्षासाठी भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासदराच्या पूर्वानुमानात लक्षणीय कपात करून ते सात टक्‍क्‍यांपर्यंत खाली आणणारे सुधारित अंदाज जाहीर केले आहेत. अर्थात एस अँड पी ग्लोबल रेटिंग्जने संभाव्य विकासदराचा आधी व्यक्‍त केलेला अंदाज कायम ठेवला आहे. परंतु अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हने व्याजदरात 75 आधारबिंदू इतकी वाढ करून तो तीन ते सव्वातीन टक्‍क्‍यांच्या कक्षेत आणून ठेवला आहे. अमेरिकेत जास्तीत जास्त प्रमाणात रोजगारनिर्मिती व्हावी आणि दीर्घकाळ चलनफुगवटा दर दोन टक्‍के असावा, असे लक्ष्य फेडरल रिझर्व्हने ठेवले आहे. भाववाढीला आळा घालण्यासाठी व्याजदर वाढवले जात आहेत आणि त्यामुळे अमेरिकन फंडांची बाहेर देशांतील गुंतवणूक पुन्हा अमेरिकेत येऊ घातली आहे. शिवाय 2022 अखेर 4.4 टक्‍के आणि 2023 अखेरीस 4.6 टक्‍क्‍यांपर्यंत व्याजदर वाढवण्याचे संकेत “फेड’ने दिले आहेत. त्यामुळे भारतासह अन्य देशांना आपली आर्थिक धोरणे बदलावी लागणार आहेत. भारतात शेअर बाजार कोसळला आणि रुपयाचीही घसरगुंडी उडाली, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

भारत आणि अमेरिका यांच्यातील रोख्यांवरील उत्पन्नातील फरक अमेरिकेतील व्याजदरवाढीमुळे कमी होत चालला आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेला उंचीवर नेऊन ठेवण्यासाठी लक्षणीय निर्यातविकासाची गरज आहे, हे लक्षात घेऊन 2030 सालापर्यंत दोन ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत निर्यात नेण्याचे लक्ष्य मोदी सरकारने निश्‍चित केले आहे. त्यासाठी विविध देशांशी मुक्‍त व्यापार करार (फ्री ट्रेड ऍग्रीमेंट-एफटीएज्‌) करण्याची पावले उचलली जात आहेत. 2014 ते 19 या पहिल्या टर्ममध्येही परदेशी गुंतवणूक खेचून आणण्याचे प्रयत्न मोदी सरकारने केले; परंतु यूपीए किंवा संयुक्‍त पुरोगामी आघाडी काळात करण्यात आलेल्या एफटीएज्‌चा फेरविचार करण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळचे हे करार निर्यातीपेक्षा आयातीला प्रोत्साहन देणारे होते, असे मोदी सरकारचे मत बनले होते; परंतु आता ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्स, ब्रिटन यांसारख्या काही भागीदार देशांशी धोरणात्मक नाते अधिक घट्ट झाल्यामुळे, आर्थिक संबंधही वृद्धिंगत व्हावे, अशी मागणी संबंधित देशांकडून येऊ लागली आहे. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे अनेक छोट्या छोट्या देशांमधील आपापसांतील सहकार्य वाढले आहे. वास्तविक भारत हा कोणत्याही विभागीय व्यापक आर्थिक भागीदारीत (आरसीईपी) नाही. तरीही सहकार्य वाढवण्याचा आपला प्रयत्न आहे. परंतु अशा चौकटीत बाजारपेठेत अधिक खात्रीशीर प्रवेश करण्याची शाश्‍वती मिळत नाही, हा सर्व विचार करून, केंद्र सरकार आता भागीदार देशांशी एफटीएज्‌ करण्यासाठी प्रयत्न करत असून, त्याचे स्वागतच केले पाहिजे.

मात्र, या सर्व पार्श्‍वभूमीवर, बॅंक ऑफ जपानने आपले व्याजदर उणे ठेवले आहेत. त्यामुळे येनची घसरण झाली. या कारणाने धावपळ उडून, शेवटी बॅंक ऑफ जपानला चलनपेठेत हस्तक्षेप करून येनची झालेली वीस टक्‍के घसरण थोपवावी लागली. 1998 नंतर प्रथमच या प्रकारचा हस्तक्षेप तेथे करण्यात आला. बॅंक ऑफ जपानने दोन टक्‍के चलनफुगवटा दराचे लक्ष्य ठरवले होते. ऑगस्टमध्ये ते ओलांडून चलनवृद्धी दर आठ टक्‍क्‍यांवर पोहोचला. अमेरिकेत 8.3 टक्‍के आणि ब्रिटनमध्ये 9.9 टक्‍के इतका सध्याचा महागाईचा दर आहे. म्हणूनच बॅंक ऑफ इंग्लंडनेही व्याजदरात 50 आधारबिंदूंची वाढ घडवून तो सव्वादोन टक्‍क्‍यांवर नेऊन ठेवला आहे. 1989 नंतर झालेली ही सर्वात अधिक व्याजदर वाढ होय. युरोझोनमध्येही चलनवृद्धीचा दर 9.1 टक्‍के झाला असून, गेल्या 23 वर्षांतील हा उच्चांक आहे. त्यामुळे युरोझोनमधील व्याजदरातही वाढ घडवावी लागेल, असे मत युरोपियन सेंट्रल बॅंकेच्या प्रमुख ख्रिस्तीन लगार्ड यांनी रास्तपणे व्यक्‍त केले आहे.

या सगळ्याचा भारतावर काय परिणाम होईल? जागतिकीकरणामुळे, जगभर झालेल्या घडामोडींपासून भारत दूर राहू शकत नाही. भांडवली निर्गमन थांबवण्यासाठी रेपोदरात 50 आधारबिंदूंनी तरी वाढ घडवावी लागणार आहे. व्यापारी बॅंका ज्या दराने रिझर्व्ह बॅंकेकडून उधार, उसनवारी करतात, तो दर म्हणजे “रेपोदर’. या सणासुदीच्या दिवसांत महागाई प्रचंड वाढली आहे आणि हातावर पोट असलेल्यांची त्यामुळे अक्षरशः पंचाईत झाली आहे. दुसरीकडे, रुपयाची घसरण सुरू असल्यामुळे भारताचा आयातखर्च दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. यामुळे भारताची निर्यात काही प्रमाणात वाढू शकते; परंतु आयातखर्च भडकल्यामुळे चालू खात्यावरील तूट वाढण्याची शक्‍यता आहे.

भारत 80 ते 85 टक्‍के कच्च्या तेलाची गरज आयातीद्वारे भागवतो आणि यंदा सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत चालू खात्यावरील तूट तीन टक्‍क्‍यांपर्यंत जाऊ शकते. 2021-22 मध्ये ती फक्‍त 1.2 टक्‍के होती. देशातील गुंतवणूकनिधी बाहेर जाणे आणि व्यापारी तुटीत भर पडणे, या दोन्ही गोष्टींमुळे रिझर्व्ह बॅंकेला परकीय चलनातील साठा खर्च करून ही तूट भागवावी लागणार आहे. ऑक्‍टोबर 2021 मध्ये आपल्याकडे 642 अब्ज डॉलर्सचा परकीय चलनसाठा होता. तो आता 550 अब्ज डॉलर्सपर्यंत घटला आहे. खरोखरच, नजीकचा भविष्यकाळ आव्हानात्मक आहे.