नवी दिल्ली – गेल्या दहा वर्षात भारत सरकारने सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र परिस्थितीजन्य कारणामुळे या प्रयत्नांना पुरेसा वेग आलेला नाही. आगामी वर्षांमध्ये सरकारी कंपन्यांचे वेगात खासगीकरण करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावे, अशी सूचना भारतीय उद्योग महासंघाने अर्थ मंत्रालयाला अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर केले आहे. या अगोदर खासगीकरणाला वेग का आला नाही याचा विचार करून तशा चुका टाळण्याचा प्रयत्न आगामी वर्षात करण्यात यावा. सरकारी कंपन्यांचे शेअर विकून सरकारने भांडवल उभारणी करावी. खासगी क्षेत्राने ताब्यात घेतल्यानंतर जे उद्योग वेगाने वाढतील अशा सरकारी कंपन्यांच्या खासगीकरणाला प्राधान्य देण्यात यावे असे महासंघाने अर्थ मंत्रालयाला सादर केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. कोणत्या उद्योगाचे खाजगीकरण करावे याची यादी केंद्र सरकारने तयार करावी आणि पुढील तीन वर्षात या उद्योगांचे खाजगीकरण केले जाणार असल्याचे सांगावे. ज्या उद्योगाचे खासगीकरण लवकर होणे शक्य आहे अशा उद्योगांचे एक वर्षात खासगीकरण केले जावे. उरलेल्या उद्योगाचे खाजगीकरण पुढील दोन वर्षात करण्याचे वेळापत्रक सादर करावे. जेणेकरून यासंदर्भात सर्वांना निर्णय घेणे सोपे जाईल असे निवेदनात म्हटले आहे. वेळापत्रक जाहीर केल्यानंतर संबंधित कंपन्यांच्या बाजार मूल्याचे मूल्यांकन करण्यास गुंतवणूकदारांना सोय होईल. त्याचबरोबर या संदर्भातील वेळापत्रक जाहीर झाल्यामुळे संबंधीत भागधारक तयारी करू शकतील असे सांगण्यात आले. खासगीकरणाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात केंद्र सरकारने संबंधित उद्योगातील 49% भाग भांडवल विकावे आणि स्वतःकडे 51 टक्के भाग भांडवल ठेवावे. दुसर्या टप्प्यात केंद्र सरकारने स्वतःकडे 33 ते 26 टक्के भाग भांडवल ठेवून उरलेले भाग भांडवल विकावे. जर केंद्र सरकारने स्वतःच्या नोंदलेल्या 78 कंपन्यातील 51 टक्के भाग भांडवल विकले तर केंद्र सरकारला यातून दहा लाख कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होऊ शकेल. पहिल्या वर्षी 55 कंपन्यांचे भाग भांडवल विकून सरकार 4.6 लाख कोटी रुपये उभा करू शकेल. दुसर्या वर्षी 23 कंपन्यातील भाग भांडवल विकून सरकार 5.4 लाख कोटी रुपये उभा करू शकेल.
