जामखेड : अतिवृष्टीमुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान, पीक विम्याचा रखडलेला प्रश्न, शेतमालाला अपुरा दर आणि वाढत्या इनपुट खर्चामुळे शेतकरी गंभीर संकटात सापडला आहे. मात्र, सत्ताधारी सरकार निवडणुकीच्या राजकारणात गुंतले असून शेतकऱ्यांच्या विदारक अवस्थेकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप करत राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) च्या वतीने जामखेड येथे भव्य ‘आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. हजारो शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतलेल्या या मोर्चात अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांनी जोरदार निदर्शने केली. मोर्चानंतर आंदोलकांनी प्रशासनाला सविस्तर निवेदन सादर करून आमच्या मागण्या तात्काळ मान्य न झाल्यास राज्यव्यापी तीव्र आंदोलन करू असा कठोर इशारा सरकारला दिला. शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या काय? अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या सर्व शेतकऱ्यांना कोणतीही अट न घालता सरसकट तातडीने नुकसान भरपाई द्यावी. पीक विम्याची प्रलंबित रक्कम विनाविलंब शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावी. बियाणे, खते व औषधांच्या वाढत्या किमतींवर तातडीने नियंत्रण आणावे. सोयाबीनच्या दर्जावर अतिवृष्टीमुळे परिणाम झाला असला तरी कोणत्याही जाचक अटी न लावता हमीभावाने खरेदी करावी. उडीद व तूर पिकांची खरेदी केंद्रे तात्काळ सुरू करून ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रिया राबवावी. खरेदी केंद्रांवर हमाली व इतर शुल्क फक्त शासन नियमांनुसारच आकारले जावे; शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक थांबवावी. रब्बी हंगामासाठी पूर्ण दाबाने वीजपुरवठा सुनिश्चित करावा. अतिवृष्टीमुळे बुजलेल्या विहिरी व खरडून गेलेल्या जमिनींच्या दुरुस्तीसाठी तातडीने अनुदान द्यावे. शासकीय मदत बँकांनी परस्पर कर्ज खात्यात वळवू नये; याबाबत स्पष्ट आदेश द्यावेत. सरसकट कर्जमाफी जाहीर करावी. आमदार रोहित पवारांचा घणाघात हे जाहिरातबाज सरकार शेतकऱ्यांचे शत्रू आहे, असा घणाघात करत आमदार रोहित पवार म्हणाले, अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे, पण सरकारला फक्त निवडणूक इव्हेंट्स आणि जाहिरातींवर कोट्यवधी रुपये उधळण्यात रस आहे. विमा कंपन्यांची मग्रुरी, बँकांची वसुली आणि शेतमालाला योग्य भाव न मिळणे यामुळे बळीराजा होरपळून निघतोय. पंचनाम्यांचे सोपस्कार बाजूला ठेवून थेट खात्यात मदत जमा करावी. अन्यथा हा जनआक्रोश मंत्रालयाला धडकल्याशिवाय राहणार नाही. गाठ आमच्याशी आहे, असं रोहित पवार यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, या आक्रोश मोर्चाने जामखेड व कर्जत तालुक्यातील शेतकरी संघटनांना नवे बळ मिळाले असून, शेतकरी आंदोलन पुन्हा तीव्र होण्याची शक्यता वाढली आहे.
