नवी दिल्ली – अनेकदा राजकीय पक्ष मतदारांशी सल्लामसलत न करता उमेदवारांची निवड करतात. मतदार संघातील लोक उमेदवारांबाबत पूर्णपणे असमाधानी असताना देखील पक्षांकडून उमेदवार जनतेवर लादला जातो. यावर तोडगा काढण्यासाठी NOTA चा पर्याय देण्यात आला. मात्र ‘नोटा’ला मतं मिळाली तरी, त्यातून फारस काही साध्य होत नव्हतं. या संदर्भात तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मोठं पाऊल उचललं आहे.

नोटाला सर्वाधिक मतं मिळाल्यावर काय ? या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे. एखाद्या मतदारसंघात ‘नोटा’ ला सर्वाधिक मते मिळाल्यास काय करणार, यावर उत्तर देण्याच्या सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने मागवल्या आहेत. तसेच यावर चार आठवड्यात भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.

याचिकेत म्हटलं की, निवडणुकीमध्ये सर्वाधिक मते नोटाला मिळाल्यास संबंधीत मतदार संघातील निवडणुक रद्द करावी. त्यानंतर त्या मतदार संघात नव्याने निवडणूक घ्यावी. तसेच रद्द झालेल्या निवडणुकीतील उमेदवारांना नव्याने होत असलेली निवडणूक लढण्यास बंदी घालावी. त्यानंतर सहा महिन्याच्या आत नव्या निवडणुकांच्या तारखा जाहीर कराव्यात अशी मागणी करण्यात आली आहे. या संदर्भातील याचिका भाजप नेते व अ‍ॅड. अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी दाखल केली आहे.