प्रभात वृत्तसेवा पुणे – मुंढवा येथील शासकीय सुमारे 40 एकर जमीन गैरव्यवहारात दस्त नोंदणीसाठी केवळ पाचशे रुपयांचे मुद्रांक शुल्क भरले होते. याप्रकरणी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडे सुनावणी सुरू होती. अखेर नोंदणी विभागाने पार्थ पवार यांची भागीदारी असलेल्या अमेडिया कंपनीला 21 कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क भरण्याचे, तसेच दस्तनोंदणी केल्यापासूनचा १ कोटी ४७ लाख दंडही भरण्याचा आदेश सहजिल्हा निबंधक कार्यालयाने दिला आहे. मुंढवा येथील बोटॅनिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या ताब्यात असलेली सरकारी जमीन कुलमुखत्यारधारक शीतल तेजवानी यांनी अमेडिया कंपनीचे भागधारक दिग्विजयसिंह पाटील यांना ३०० कोटी रुपयांत विकली होती. दस्त करताना सात टक्के मुद्रांक शुल्क भरणे अपेक्षित असताना कंपनीने नियमानुसार पाच टक्के मुद्रांक शुल्काची सवलत गृहीत धरून उर्वरित दोन टक्के मुद्रांक शुल्काची सहा कोटी रुपये रक्कम भरणे अपेक्षित होते. मात्र, केवळ पाचशे रुपयांच्या मुद्रांक शुल्कावर व्यवहार पूर्ण केला.मुद्रांक शुल्क बुडविल्यानंतर सहजिल्हा निबंध कार्यालयाकडून दोन टक्के मुद्रांक शुल्क अर्थात सहा कोटी रुपये भरण्याबाबत कंपनीला नोटीस बजावली होती. त्यानंतर हे प्रकरण उघडकीस आले. उद्योग विभागाकडून देण्यात आलेले इरादापत्रही पुरेसे नसल्याने कंपनीने संपूर्ण सात टक्के अर्थात २१ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क बुडविल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर सहजिल्हा निबंधकांनी २१ कोटी रुपये भरावे लागतील, अशी नोटीस बजावली. याबाबत कंपनीला म्हणणे मांडण्यासाठी सुरुवातीला १६ नोव्हेंबरची मुदत दिली होती. मात्र, ही मुदत पंधरा दिवसांनी वाढवून देण्यासाठी कंपनीने अर्ज केला होता. विभागाने आठ दिवस मुदतवाढ देऊन २४ नोव्हेंबरपर्यंत नोटीस जारी केली. त्यानंतर पुन्हा कंपनीने १५ दिवसांची मुदत मागितली. सहजिल्हा निबंधक कार्यालयाने त्यावर ४ डिसेंबरची मुदत दिली. त्यानुसार या प्रकरणावर सुनावणी झाली. या वेळी कंपनीकडून मुद्रांक शुल्कात मिळविलेली सवलत ही उद्योग विभागाच्या इरादापत्रानुसारच असल्याचा दावा वकिलांनी केला होता. दोन महिन्यांत रक्कम भरा आता सहजिल्हा निबंधक कार्यालयाने दिलेल्या निकालानुसार कंपनीला सात टक्के मुद्रांक शुल्काचे २१ कोटी आणि २० मे या दस्त नोंदणीच्या तारखेपासून आजवर असा १ टक्के प्रमाणे १ कोटी ४७ लाख दंड, असे एकूण २२ कोटी ४७ लाख भरण्याचे आदेश दिले आहेत. ही रक्कम पुढील दोन महिन्यांत भरावी लागणार आहे. यादरम्यान प्रतिमहिना १ टक्का दंड अर्थात २१ लाख रुपये द्यावे लागणार आहेत. मुदतीत रक्कम न भरल्यास सक्तीने वसुली करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.
