इंदापूर, (प्रतिनिधी)- दुधाच्या हमी भावाला संरक्षण मिळेल असा कायदा सरकारने केला पाहिजे, असे प्रतिपादन दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीचे समन्वयक व अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय सहसचिव डॉ. अजित नवले यांनी केले.

गायीच्या दुधाला 40 रुपये हमीभाव मिळवण्यासाठी व आपल्या घामाचे पैसे भीक म्हणून नव्हे; तर हक्काने घेण्यासाठी इंदापूर येथे शिवधर्म फाउंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष दीपक काटे आणि दूध उत्पादक शेतकरी इंदापूर यांचे वतीने आयोजन दूध परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी डॉ. अजित नवले बोलत होते.

यावेळी महाराष्ट्र राज्य दूध व्यवसायिक संघटनेचे सचिव प्रकाश कुतवळ, शिवधर्म फाउंडेशनचे दीपक काटे, प्रा. कृष्णा ताटे, तानाजी धोत्रे, गफुर सय्यद यांचेसह अन्य मान्यवर उपस्थित होते.

डॉ. नवले म्हणाले, देशभर केवळ हमीभाव जाहीर होतात; पण त्याची अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशच्या काही शेतकर्‍यांना केवळ गहू आणि भात यांनाच हमीभावाचा लाभ मिळतो.

महाराष्ट्रातील सोयाबीन, कापूस ही पिके हमीभावापासून वंचित राहतात. त्यामुळे या योजनेचे परत एकदा मूल्यांकन करण्याची गरज आहे. स्टेट बँकेने तसा अहवाल तयार केलेला आहे. त्याच्या आधारावर याची पुनर्रचना झाली पाहिजे. संपूर्ण महाराष्ट्रातील सर्व पिकांना याचा हमीभावाला संरक्षण मिळेल, अशी यंत्रणा सरकारच्या वतीने उभी राहिला पाहिजे.

74 टक्के दूध हे खासगी क्षेत्रात संकलित होते. त्यामुळे दुधाचा प्रश्न वारंवार उभा राहतो. त्यामुळे शासनाने दीर्घकालीन धोरण अवलंबण्याची आवश्यकता आहे. शेतकरी संघटना आणि दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती दुधाला एफआरपी लागू करण्याची मागणी करत आहे.

उसाला ज्या पद्धतीने एफआरपी लागू होते. तसेच दुधाला देखील लागू होऊ शकते. असा युक्तिवादावर दूध हे नाशवंत असल्याचे कारण दिले जाते; मात्र दुधाची 40 लाख टन पावडर तयार होते. पावडर तयार झाल्यानंतर ती नाशवंत राहत नाही.

पिशवीबंद 90 लाख लिटर दूध विकले जाते, त्याला अंतिम दर दिला जातो. यामध्ये कंपन्यांना ज्यादा दर मिळतो. याचा विचार झाला पाहिजे. दूध दराचे कायमचे प्रश्न सोडवले पाहिजेत अशीही मागणी डॉ. नवले यांनी केली. यावेळी प्रकाश कुतवळ यांनीही मार्गदर्शन केले तर कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन संतोष नरुटे यांनी केले.

म्हणून महाराष्ट्रभर आंदोलने सुरू
दुधाला पाच रुपये जाहीर केलेले अनुदान खूपच कमी म्हणजे फक्त पाच, दहा टक्के लोकांनाच याचे पैसे मिळाले. त्यामुळे अनुदानाबद्दल मोठा असंतोष शेतकर्‍यांमध्ये आहे. दुधाला प्रति लिटर 30 रुपये सरकारच्या वतीने शेतकर्‍यांना द्यावे. अशा प्रकारची मागणी करण्यात आली आहे.

मात्र तशा पद्धतीचे बंधन लादण्याचा कायदा नसल्याने व सरकारला तसा अधिकार नसल्यामुळे शेतकर्‍यांना याचा देखील लाभ मिळत नाही. त्यामुळे सरकारने अनुदानाचा आदेश या पलीकडे जाऊन चाळीस रुपये प्रति लिटर द्यावा. यासाठी संबंध महाराष्ट्रभर आंदोलने सुरू आहेत.