मुंबई – गेल्या आठवड्यात किरकोळ किमतीवर आधारित महागाई वाढून सात टक्के झाली आहे. बुधवारी घाऊक किमतीवर आधारित महागाईचा दर अजूनही दहा टक्‍क्‍या पेक्षा जास्त असल्याची आकडेवारी जाहीर झाली आहे. अशा परिस्थितीत महागाई कमी करण्यासाठी सप्टेंबर अखेरीस होणाऱ्या पत धोरण बैठकीत व्याजदरात 0.35 टक्के ते 0.50 टक्के वाढ होण्याची शक्‍यता विश्‍लेषकांनी नमूद केली आहे.

जुलै महिन्यात किरकोळ किमतीवर आधारित महागाई 6.7% इतकी होती. व्याज दरवाढीमुळे ती कमी होण्याची शक्‍यता असतानाच ऑगस्टमध्ये महागाई वाढवून सात टक्के इतकी झाली आहे. घाऊक किमतीवर आधारित महागाईचा दर गेल्या दीड वर्षापासून दहा टक्‍क्‍यांच्या वर आहे. किरकोळ किमतीवर आधारित महागाई चार टक्‍क्‍याच्या आत रोखण्याचा संकल्प रिझर्व्ह बॅंकेने केला असला तरी करोनाच्या काळात भांडवल सुलभता व्हावी या दृष्टिकोनातून महागाई वाढत असतानाही रिझर्व्ह बॅंकेने व्याजदरात वाढ केली नव्हती.

आता महागाईचा भडका ऊडाला असल्यामुळे त्याचा सर्वसामान्य नागरीक व वित्तीय तुटीवर परिणाम होत असल्यामुळे महागाई कमी करण्यास रिझर्व्ह बॅंकेने प्राधान्यक्रम दिला आहे. त्यामुळेच मे महिन्यापासून व्याजदरात 1.40% ची वाढ करून तो 5.4% इतका करण्यात आला आहे. अजूनही महागाईचा दर व्याजदरापेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे व्याजदरात वाढ करणे गरजेचे असल्याचे युबीएस सिक्‍युरिटीज या संस्थेच्या अर्थतज्ञ तन्वी गुप्ता यांनी सांगितले.

सप्टेंबरमध्ये महागाईची आकडेवारी नकारात्मक असणार आहे. ऑक्‍टोबर महागाईवर कमी होण्याची शक्‍यता आहे. देशात सरासरीपेक्षा सहा टक्के जास्त पाऊस झाला आहे. हा पाऊस विषम प्रमाणात पडत असल्यामुळे आवश्‍यक अन्नधान्याच्या पेरणीवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळेच केंद्र सरकारने साखर, गह,ू तांदळाच्या निर्यातीवर मर्यादा आणल्या आहेत.

महागाई जास्त पातळीवर असल्यानंतर त्याचा सर्वसामान्यांना त्रास होतो. त्याचबरोबर दीर्घ पल्ल्यात एकूणच विकासदरावर नकारात्मक परिणाम होतो. त्यामुळे लघु पल्ल्यात विकास दरावर परिणाम झाला तरी व्याजदरात वाढ करण्याचा निर्णय रिझर्व्ह बॅंकेला घ्यावा लागणार आहे. आतापर्यंत केलेल्या 1.40 टक्के व्याजदर वाढीमुळे लघु उद्योगांना व्याजावर 42 हजार कोटी रुपये जास्त द्यावे लागणार आहेत. याचाही रिझर्व्ह बॅंकेला विचार करावा लागणार आहे.