राजीव मुळ्ये

अचानक उद्‌भवलेल्या करोना संकटाच्या घडीला देशाच्या बहुतांश भागांत यावेळी लोकांचे हालच चालले आहेत. अशा स्थितीत अनेक समुदायांनी स्वतःची संसाधने तर वाचविलीच; परंतु इतरांच्या मदतीसाठीही ते धावून आले.

सर्वसामान्य ग्रामीण आणि मागास मानल्या जाणाऱ्या भारतीय जनतेच्या असंख्य व्यथा आहेत; परंतु कोविड-19 चा संसर्ग आणि लॉकडाऊनच्या काळात या लोकांचे जे चित्र समोर आले आहे ते मन व्यथित करणारे आहे. भारतीय समाजाच्या मूलभूत गरजा पूर्ण होण्यातसुद्धा किती अडथळे आहेत, हे लॉकडाऊनच्या परिणामांनी उघड केले आहे.

“लॉकडाऊन असूनसुद्धा आमच्या गावात अन्नधान्याचा बिलकूल तुटवडा नाही,’ असे तेलंगणमधील एक गरीब महिला शेतकरी सांगते. ही महिला डेक्‍कन डेव्हलपमेंट सोसायटीशी (डीडीएस) संलग्न आहे. नागरिकांची ही एक स्वयंसेवी संघटना असून, तेलंगणमधील 75 गावांमध्ये काम करते. संस्थेने महिला समित्या तयार केल्या असून, त्यांना “संघम’ म्हणतात. मागास जातीच्या या वंचित महिलांनी लैंगिक विषमता आणि अपुरी शेती असतानासुद्धा गेल्या तीन दशकांमध्ये कृषी क्रांती घडवून आणली आहे. पावसावर आधारित असलेल्या कोरडवाहू शेतीचे पुनरुज्जीवन केले आहे.

पौष्टिक धान्याच्या मिश्र शेतीवर भर देऊन जमिनीचा कस टिकविणे, देशी बियाणे वापरणे आणि पाण्याची बचत करून धान्य उत्पादन करून अन्नसुरक्षा प्राप्त केली आहे. हजारो कुटुंबांना कुपोषण आणि भूकबळी ठरण्यापासून वाचविले आहे. या महिलांनी आपले “मीडिया सेंटर’ सुरू केले असून, देशातील पहिला “सामुदायिक रेडिओ’ तसेच चित्रपट निर्मिती केंद्राचे संचालनही त्या करतात. कोविड-19 च्या संसर्गकाळात डीडीएस संघटनेशी संलग्न महिला शेतकऱ्यांनी स्वतःचे आणि समुदायाचे रक्षण केले आहे. या गावांमध्ये करोनाचा एकही रुग्ण आढळलेला नाही. एवढेच नव्हे तर या महिलांनी प्रतिकुटुंब दहा किलो अन्नधान्याचे योगदान जिल्हा मदत कोशात केले आहे. एक हजारांहून अधिक लोकांना पौष्टिक धान्यांची खिचडी तयार करून रोजचे भोजन दिले जाते.

महाराष्ट्रातील आदिवासीबहुल गडचिरोली जिल्ह्यातील उदाहरणही बोलके आहे. या जिल्ह्यात 90 गावांची एक ग्राम-महासभा (ग्रामसभांचा महासंघ) आहे. खाणकामाच्या प्रस्तावाविरुद्ध हा महासंघ राज्य सरकार आणि कॉर्पोरेट जगताशी संघर्ष करीत आहे. त्यांनी आपल्या क्षेत्रात स्वयंशासनाच्या दिशेने पावले टाकली आहेत. वनअधिकार कायद्यांतर्गत त्यांना सामूहिक वनाधिकार, वनांचे व्यवस्थापन आणि त्याचा उपयोग करण्याचे अधिकार मिळाले आहेत. बाहेरच्या ठेकेदारांचे उखळ पांढरे करणारी, जंगलांच्या केंद्रीकृत नियंत्रणाची शेकडो वर्षांपूर्वीची परंपरा मोडीत काढून आता नवा वनाधिकार कायदा येथे लागू झाला आहे आणि त्यातून हे लोक वनउपज प्राप्त करू शकतात आणि त्याची विक्रीही करू शकतात. त्यातून जे उत्पन्न मिळते, त्याचा अर्धा हिस्सा ग्रामविकास निधीत जमा करण्यात येतो. या निधीचा वापर या मंडळींनी लॉकडाऊनच्या काळात कुकदाळे आणि अन्य गावांमध्ये केला.

भूमिहीन शेतमजुरांना तसेच पैसा कमावण्यासाठी बाहेर गेलेल्या आणि कोविड-19 च्या साथीमुळे गावात परतलेल्या लोकांना त्यामुळे मोठा आधार मिळाला आहे.

स्थानिक अर्थव्यवस्थेच्या सशक्‍तीकरणाचे तिसरे उदाहरण आहे केरळ सरकारच्या सहकार्याने चालविल्या जाणाऱ्या “कुदुम्बश्री’ नावाच्या अभिनव कार्यक्रमाचे. 1990 पासून हा कार्यक्रम चालविला जात असून, त्या माध्यमातून असंख्य महिलांना सन्मानाने उत्पन्नाचा स्रोत प्राप्त झाला आहे. प्रत्येक गावात या कार्यक्रमाचे केंद्र आहे. ग्रामीण आणि शासकीय कार्यक्रमांमध्ये दुवा साधून स्थानिक स्वयंशासनाची क्षमता निर्माण केली जाते. गावांमध्ये अनेक वस्तूंचे उत्पादन केले जाते. त्यात घरगुती साहित्य, शेतीमालावर प्रक्रिया केलेली उत्पादने आणि हस्तशिल्पाचा समावेश आहे.

कोविड-19 च्या संकटकाळात कुदुम्बश्रीच्या स्वयंशासन केंद्राने सुरक्षा उपायांविषयी जागरूकता निर्माण करण्याचे काम केले आहे आणि ज्यांना होम क्वारंटाइन केले आहे, त्यांच्यासाठी सामुदायिक स्वयंपाकाची व्यवस्था केली आहे. एप्रिल महिन्यात या केंद्राने 20 लाख मास्क आणि 50 हजार लिटर सॅनिटायझरचे वितरण केले होते. याखेरीज संपूर्ण राज्यातील आरोग्य सेवकांसाठी विशेष मास्क वितरित केले होते. कोविड-19 चा मुकाबला करण्यासाठी केरळ सरकारला अशा सक्रिय प्रयत्नांमधून निश्‍चित मदत झाली असेल.

या तीन उदाहरणांव्यतिरिक्‍त भारतात स्थानिक स्वावलंबनाची अनेक उदाहरणे आहेत. खाद्यसुरक्षा, उपजीविका, पाणी, ऊर्जा, स्वच्छता, रहिवास आणि अन्य पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत हे स्वावलंबन दिसून येते. अनेक संस्थांनी समाजातील तळागाळाच्या वर्गासाठी सुविधा निर्माण केल्या आहेत.

चेन्नईजवळच्या कुदम्बक्‍कम गावातील माजी सरपंच एलाग्नो रंगासामी यांनी लघुउद्योगाच्या माध्यमातून दीडशे ते दोनशे लोकांना रोजगार मिळवून दिला आहे. कोविडच्या संक्रमणकाळात एलाग्नो यांनी सौरऊर्जेवर कार्यरत राहणारे विषाणूनाशक उपकरण तयार केले आहे आणि वापर करण्यास ते अतिशय सोपे आहे. यापूर्वी त्यांनी सौरऊर्जेवर चालणारे दिवे, पंखे आदी चालविण्यासाठी किट्‌स ग्रामस्थांना दिली होती. राष्ट्रीय स्तरावर सक्रिय असलेल्या “गूँज’ या संस्थेने या संकटाच्या काळात 40 हजार कुटुंबांपर्यंत मदत पोहोचविण्याचे काम केले आहे. वस्तुविनिमयाच्या स्वरूपात मोबदला मिळणारी अशी रोजगारनिर्मिती करणे, ज्यायोगे पुनर्निर्माणाची कामे केली जावीत, असा या संस्थेचा उद्देश आहे.

या आणि अशा सर्व प्रयत्नांमधून अनेक गोष्टी शिकण्यासारख्या असून, कोविड-19 च्या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी हे प्रयत्न आदर्श ठरतात. विशेषतः लोकसमूहांना सशक्‍त आणि लवचिक बनवून भविष्यात अशा प्रकारची संकटे आल्यास त्याला तोंड देणे शक्‍य होणार आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, आर्थिक जागतिकीकरणाच्या काळात कोविडच्या साथीशी मुकाबला करीत असलेल्या लाखो लोकांना आता स्थानिकीकरणाकडे वळणे गरजेचे आहे.

आपल्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने स्थानिक समूहांनी स्वावलंबी असायला हवे. यासाठी स्थानिक पातळीवर मूलभूत लोकशाही पद्धतीने निर्णय होतील आणि ते लोकांच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंधित असतील. त्याचबरोबर निवडून गेलेले लोकप्रतिनिधी आणि नोकरशहांनाही उत्तरदायी बनवावे लागेल. लिंगभेद, जातिभेद, रंगभेदासारखे भेदभाव आणि विषमता समाप्त करावी लागेल. अशा पर्यायी प्रयत्नांमध्ये अनेक प्रकारच्या ज्ञान प्रणालींचा वापर, सांस्कृतिक विविधतेचा आदर आणि निसर्गाशी तादात्म्य या घटकांचाही
अंतर्भाव आहे.