पुणे -खडकवासला धरणसाखळीतून घेतल्या जाणाऱ्या पाण्यासाठीचे 2022 ते 2025 पर्यंतचे सुधारित दर महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाने निश्चित केले आहेत. पण पाणी वापरानुसार हे दर दुप्पट ते तिपट आहेत. त्यामुळे हे दर कमी करण्याची विनंती महापालिकेने प्राधिकरणास पत्राद्वारे केली होती. मात्र, प्राधिकरणाने ही मागणी फेटाळून लावल्याने आता महापालिकेस शहराच्या पाण्यासाठी वर्षाला तब्बल 600 ते 700 कोटी रूपये जलसंपदा विभागास मोजावे लागणार आहेत. यापूर्वी ही रक्कम सरासरी 150 ते 200 कोटी होती. त्यामुळे या दरवाढीचा अंतिम भार पुणेकरांवर येणार असून त्यासाठी पुढील वर्षी पाणीपट्टीत वाढ केली जाण्याची शक्यता आहे. महापालिकेने आधीच समान पाणी योजनेच्या खर्चाचा भार पेलण्यासाठी 2015 ते 2021 या पाच वर्षांत पाणीपट्टी दुप्पट केली आहे. त्यात आता पुन्हा पाणीपट्टी वाढविली जाणार असल्याने पुणेकरांचे पाणी राज्यात सर्वाधिक महागण्याची चिन्हे आहेत. का वाढणार पाणीपट्टी? धरणातून घेण्यात येणाऱ्या पाण्याचे महापालिकेला शुल्क अदा करावे लागते. मात्र 29 मार्च 2022 च्या आदेशाद्वारे जलदरांमध्ये महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाकडून मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढ केलेली आहे. तसेच त्यामध्ये दर वर्षी मागच्या वर्षापेक्षा 10% वाढ प्रस्तावित आहे. त्यात प्रामुख्याने मंजूर असलेल्या पाणी कोट्यासाठी सुधारीत दर जे मागील दरांपेक्षा दुप्पट आहेत, ते लागू करण्यात आले. मंजूर कोट्यापेक्षा जास्त पाणी वापरल्यास त्यावर पुन्हा दुप्पट दंडाची तरतूद आहे. परिणामी, केवळ 12.46 टीएमसी पाणी मंजूर असून प्रत्यक्षात महापालिका 20 टीएमसी पाणी वापरत आहे. त्यामुळे या दरानुसार वर्षाला 600 ते 700 कोटी रुपये जलसंपदा विभागास द्यावे लागणार आहेत. नवीन दरानुसार नुकतेच पाटबंधारे विभागाने महापालिकेस दोन महिन्यांचे तब्बल 111 कोटींचे बिल पाठविले आहे. त्यामुळे 12 महिन्यांचा हिशेब करता ही रक्कम 600 ते 700 कोटी असेल. त्यामुळे पालिकेवर आर्थिक ताण येणार आहे. सध्या पालिकेकडून पाणीपट्टीत सुमारे 200 कोटी वसूल केले जातात. तर पाटबंधारे विभागाचे बिल त्याच रकमेच्या आसपास होते. मात्र, आता हे बिल जवळपास 400 ते 500 कोटींनी वाढल्यास त्याचा काही खर्च पुणेकरांकडूनच वसूल केला जाईल. महापालिकेची विनंती पाणी महागण्याचा मोठा फटका शहरातील विकास कामांना आणि अंतिमतः सामान्य नागरिकांना या दरवाढीचा बोजा सहन करणे अपरिहार्य होणार आहे. उपलब्ध पाण्याचा सुयोग्य वापर करण्याचा महानगरपालिका सतत करत असून प्रस्तावित दरवाढ जाचक ठरणार आहे. तरी सदरची प्रस्तावित दरवाढ रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती प्राधिकरणास केली होती. मात्र, “हे शुल्क नियमानुसार निश्चित केले असून संबंधित पाणीवापर लाभार्थींशी सल्लामसलत करुन त्यानंतरच ठोक जलप्रशुल्क निर्धारित केले होते. त्यामुळे मागणी मान्य करता येणार नाही,’ असे प्राधिकरणाने महापालिकेस कळविले आहे.
