पुणे – नवभारत साक्षरता योजनेसाठी सन २०२३-२४ च्या मंजूर तरतूदीतून १ कोटी ८९ लाख रुपये खर्च करण्यासाठी प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. नवभारत साक्षरता कार्यक्रम ही केंद्र पुरस्कृत योजना १ एप्रिल २०२२ ते ३१ मार्च २०२७ या कालावधीत राबविण्यात येणार आहे. देशातील १५ वर्षे आणि त्याहून अधिक वयोगटातील निरक्षर व्यक्तींना निरंतर शिक्षण देणे हे या योजनेचे उद्दीष्ट असून यात कला, विज्ञान, तंत्रज्ञान, संस्कृती, क्रीडा, मनोरंजन स्थानिकांना स्वारस्य असेलेले विषय यांचा समावेश असेल. केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या रोड मॅपच्या अनुषंगाने केंद्र पुरस्कृत नव भारत साक्षरता कार्यक्रम योजनेची राज्यात अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. नवभारत साक्षरता कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय, जिल्हास्तरीय, गटस्तरीय व शाळांस्तरावर समिती स्थापन करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाने नवभारत साक्षरता योजनेंतर्गत सर्वसाधारण कार्यक्रमांतर्गत अनुसूचित जाती उपयोजनेकरीता केंद्र हिस्सापोटी १ कोटी १३ लाख रुपये निधी उपलब्ध करून दिला आहे. त्याअनुषंगाने केंद्र हिश्शाचा निधी व त्या समरुप राज्य हिस्सा ७५ लाख रुपये, असा निधी अर्थसंकल्पीय तरतुदीमधून वितरीत करण्याचा प्रस्ताव सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभगामार्फत सादर करण्यात आला होता. त्यानुषंगाने संबंधित विभागांनी निधी वितरणास मान्यता दिली आहे. अनुसूचित जाती घटकांसाठीचा निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यास मंजुरी मिळालेली आहे. निधीचा विनियोग योग्य त्या बाबींवरच करावा लागणार आहे.
