अहिल्यानगर: राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या नशिबी असलेली अवहेलना आणि आर्थिक संकटाचे भीषण वास्तव पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आले आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील एका शेतकऱ्याने तब्बल १९८ किलो कांदा विकल्यानंतर त्याच्या हातात केवळ २२ रुपये पडले असून, यावरून काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी राज्य सरकारवर टीकेची तोफ डागली आहे. ही घटना म्हणजे सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणाचे जिवंत उदाहरण असल्याची टीका त्यांनी केली. काय आहे नेमकं प्रकरण? अहिल्यानगर जिल्ह्यातील लाडजळगाव येथील शेतकरी गोरक्ष दराडे यांनी आपला १९८ किलो कांदा विक्रीसाठी आणला होता. या कांद्याला बाजारभावाप्रमाणे २९८ रुपये मिळाले. मात्र, बाजार समितीचे शुल्क, वाहतूक आणि मजुरी यांसारखे खर्च वजा केल्यानंतर दराडे यांच्या हातात निव्वळ २२ रुपये उरले. रक्ताचे पाणी करून पिकवलेल्या मालाला साधी मजुरीही मिळत नसल्याने बळीराजा हवालदिल झाला आहे. फेसबुक पोस्टद्वारे सरकारचा पंचनामा नाना पटोले यांनी या शेतकऱ्याच्या हिशोबाची पावती फेसबुकवर शेअर करत सरकारला धारेवर धरले. “सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या कल्याणाच्या मोठ्या घोषणा केल्या जातात, मात्र त्या केवळ कागदावरच मर्यादित आहेत. १९८ किलो कांदा २९८ रुपयांना विकावा लागणे आणि त्यानंतर शेतकऱ्याच्या पदरात केवळ २२ रुपये पडणे, हे या सरकारचे मोठे अपयश आहे,” अशा शब्दांत त्यांनी आपला संताप व्यक्त केला. ‘शेतकरी हिताच्या गप्पा केवळ नावापुरत्या’ पटोले पुढे म्हणाले की, शेतीमालाला हमीभाव देण्यात सरकार अपयशी ठरले असून, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. एका बाजूला खते आणि बी-बियाणांचे दर वाढत असताना, दुसरीकडे शेतकऱ्याला आपला माल मातीमोल भावाने विकावा लागत आहे. ही परिस्थिती राज्यासाठी लज्जास्पद असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. नाना पटोले यांची पोस्ट .. “गोरक्ष दराडे या शेतकरी बांधवाने चार गोणी कांदे बाजारात विक्रीसाठी नेले. पिकासाठी घेतलेलं कर्ज, घाम गाळून केलेली मेहनत, पाणी-खत-औषधांचा खर्च सगळं बाजूला ठेवलं, तर १९८ किलो कांद्यासाठी फक्त २९८ रुपये त्याला मिळाले आणि इतर खर्च वगळून फक्त त्याच्या हातात निव्वळ २२ रुपये आले. हे तर सरकारच्या अपयशाचं जिवंत उदाहरण आहे. कांद्याच्या गोणीसाठीच १६० रुपये खर्च झाला. म्हणजे शेतकऱ्याने माल विकून काही कमावलं नाही, उलट तो आणखी तोट्यात गेला. अर्धा एकर कांद्याला सुरवातीपासून २० ते २५ हजार रुपये खर्च येतो आणि तो विकल्यानंतर शेतकऱ्यांना त्या बदल्यात २२ रुपये मिळत असतील, तर ही मोठी शोकांतिका आहे. हे कुठलं शेतकरी हिताचं सरकार आहे? जिथे शेतकऱ्याच्या मालाला कवडीमोल भाव आणि बाजारात दलाल, व्यापारी व यंत्रणा मात्र सुस्थितीत! सरकार मोठमोठ्या घोषणा करते, जाहिरातींमध्ये शेतकऱ्याचा फोटो वापरते, पण प्रत्यक्षात शेतकरी उद्ध्वस्त होतोय याकडे डोळेझाक करते. ना हमीभावाची ठोस अंमलबजावणी, ना उत्पादन खर्चावर आधारित दर, ना बाजार व्यवस्थेवर नियंत्रण, सगळं काही कागदावरच. सरकार जर अजूनही झोपेत राहिलं, तर शेतकरी रस्त्यावर येईल आणि त्याची संपूर्ण जबाबदारी या संवेदनाहीन सत्ताधाऱ्यांची असेल. निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात जाहीर केलेली कर्जमाफी जूनपर्यंत सरकार जाहीर करणार आहे. तोपर्यंत असे कितीतरी शेतकरी कर्जबाजारी होतील याचे भान ठेवून सरकारने येणाऱ्या अर्थसंकल्पामध्ये शेतीमालाला गॅरंटेड हमीभाव देणारा कायदा करावा, जेणेकरून १९८ किलोग्राम कांदा २९८ रुपयांत विकला जाणार नाही.”
