नवी दिल्ली – हवेच्या प्रदुषणाला रोखण्यासाठी एक सर्वसमावेशक कायदा केला जाईल, अशी भूमिका केंद्र सरकारने मांडल्यामुळे उत्तरेतील काही राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत असलेल्या तण-दहनाविरोधातील उपाय योजनांची अंमलबजावणी उत्तरेतील काही राज्यांकडून कशी केली जात आहे, यावर देखरेख करण्यासाठी एक सदस्यीय समितीच्या नियुक्‍तीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे.

राजधानी दिल्ली आणि आजूबाजूच्या परिसरामध्ये गेल्या काही दिवसांपासून पसरत असलेल्या धुरक्‍याला नियंत्रणात आणण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून होत असलेल्या तण दहनाला रोखण्यासाठी राज्य सरकारांना निर्देश दिले गेले आहेत.

मात्र या संदर्भातील उपाय योजनांची अंमलबजावणी होत नसल्याचे दिसून आल्याने सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश मदन बी. लोकूर यांची एकसदस्यीय समिती नियुक्‍तीचे आदेश 16 ऑक्‍टोबर रोजी दिले होते.

केंद्राने या प्रकरणाचा समग्र विचार केला आहे आणि प्रदूषण रोखण्याच्या प्रस्तावित कायद्याचा मसुदा चार दिवसांत सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला जाईल असे केंद्र सरकारने, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितल्यामुळे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या पिठाने या समितीच्या नियुक्‍तीला हंगामी स्थगिती दिली.