नवी दिल्ली : देशात दर आठ मिनिटांनी एक मूल बेपत्ता होत असल्याचा दावा करणाऱ्या एका बातमीच्या वृत्तावर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी चिंता व्यक्त केली. न्यायालयाने हा एक गंभीर मुद्दा म्हटले आहे. न्या. बी. व्ही. नागरत्न आणि न्या. आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने असे नमूद केले की, भारतातील दत्तक प्रक्रिया गुंतागुंतीची आहे आणि केंद्र सरकारने ही प्रणाली सोपी करावी. सुनावणीदरम्यान, न्या. नागरत्न यांनी तोंडी टिप्पणी केली की, मी वर्तमानपत्रात वाचले की, भारतात दर आठ मिनिटांनी एक मूल बेपत्ता होते. हे खरे आहे की नाही, हे मला माहित नाही. पण ही एक गंभीर समस्या आहे. देशात दत्तक प्रक्रिया कठोर आणि गुंतागुंतीची असल्याने त्याचे उल्लंघन होणे स्वाभाविक आहे आणि लोक मुले जन्माला घालण्यासाठी बेकायदेशीर मार्गांचाही अवलंब करतात. सुनावणीदरम्यान, केंद्राचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी हरवलेल्या मुलांची प्रकरणे हाताळण्यासाठी नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यासाठी सहा आठवड्यांची मागणी केली. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने सहा आठवड्यांचा कालावधी देण्यास नकार दिला आणि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरलना ९ डिसेंबरपर्यंत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. १४ ऑक्टोबर रोजी, खंडपीठाने केंद्र सरकारला सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना हरवलेल्या मुलांची प्रकरणे हाताळण्यासाठी एक नोडल अधिकारी नियुक्त करण्याचे आणि महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या मिशन वात्सल्य पोर्टलवर प्रकाशनासाठी त्यांची नावे आणि संपर्क तपशील प्रदान करण्याचे निर्देश देण्याचे निर्देश दिले. जेव्हा जेव्हा पोर्टलवर हरवलेल्या मुलाबद्दल तक्रार येते तेव्हा ती माहिती संबंधित नोडल अधिकाऱ्यांशी त्वरित शेअर करावी. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी केंद्र सरकारला हरवलेल्या मुलांचा शोध घेण्यासाठी आणि अशा प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल स्थापन करण्यास सांगितले होते. देशातील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये हरवलेल्या मुलांचा शोध घेण्यात गुंतलेल्या पोलिस अधिकाऱ्यांमधील समन्वयाचा अभाव अधोरेखित केला होता. पोर्टलवर प्रत्येक राज्यातील एक समर्पित अधिकारी असू शकतो जो माहिती प्रसारित करण्याव्यतिरिक्त, हरवलेल्या व्यक्तींच्या तक्रारी हाताळण्याची जबाबदारी देखील घेऊ शकतो. बाल तस्करी प्रकरण गंभीरच बेपत्ता मुलांच्या बाबतीत गुरिया स्वयंसेवक संस्था या संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती आणि अपहरण आणि बेपत्ता मुलांच्या प्रलंबित प्रकरणांवर तसेच भारत सरकारच्या देखरेखीखाली असलेल्या हरवलेल्या/सांडलेल्या पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या माहितीच्या आधारे केलेल्या कारवाईवर प्रकाश टाकला होता. याचिकेत गेल्या वर्षी उत्तर प्रदेशात नोंदवलेल्या पाच प्रकरणांवरून आपला युक्तिवाद स्पष्ट करण्यात आला होता, ज्यामध्ये मध्यस्थांच्या नेटवर्कद्वारे अल्पवयीन मुला-मुलींचे अपहरण करून झारखंड, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान सारख्या राज्यांमध्ये तस्करी करण्यात आली होती.
