नवी दिल्ली: खाजगी रुग्णालयांकडून उपचारांच्या नावाखाली होणारी लूट आणि अव्वाच्या सव्वा बिलांच्या तक्रारींची दखल घेत केंद्र सरकारने एक कठोर पाऊल उचलले आहे. आरोग्य सेवा महासंचालनालयाने (DGHS) जारी केलेल्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, आता खाजगी रुग्णालयांना आयसीयू (ICU) आणि व्हेंटिलेटरवरील उपचारांचा अंदाजित खर्च रुग्णाच्या नातेवाईकांना आधीच सांगावा लागेल. इतकेच नव्हे, तर व्हेंटिलेटर सुरू करण्यापूर्वी नातेवाईकांची लेखी पूर्वपरवानगी (Informed Consent) घेणेही आता अनिवार्य करण्यात आले आहे. खाजगी आरोग्य व्यवस्थेतील पारदर्शकता वाढवणे आणि रुग्णांच्या कुटुंबांची होणारी आर्थिक पिळवणूक थांबवणे, हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश आहे. काय आहेत नवीन नियमावली? रुग्णालयांना आयसीयू आणि व्हेंटिलेटरचा दैनंदिन खर्च किती असेल, याची माहिती आधीच द्यावी लागेल. जेणेकरून नातेवाईकांना आर्थिक नियोजन करणे सोपे जाईल. व्हेंटिलेटर सुरू करण्यापूर्वी रुग्णाच्या प्रकृतीची गुंतागुंत, धोके आणि परिणामांबाबत नातेवाईकांना सविस्तर माहिती देऊन त्यांची लेखी स्वाक्षरी घ्यावी लागेल. व्हेंटिलेटरचे शुल्क रुग्णालयातील सर्व विभागांत समान असावे लागेल. तसेच, व्हेंटिलेटर प्रत्यक्षात वापरात असेल तरच त्याचे शुल्क आकारता येईल; ‘स्टँडबाय’ मोडवर शुल्क आकारता येणार नाही. रुग्णालयाच्या बिलिंग काउंटरवर, आयसीयूबाहेर आणि अधिकृत वेबसाईटवर सर्व उपचारांचे दर स्पष्टपणे प्रदर्शित करणे बंधनकारक आहे. १४ दिवसांनंतर विशेष देखरेख – नवीन नियमानुसार, जर एखादा रुग्ण १४ दिवसांपेक्षा जास्त काळ व्हेंटिलेटरवर असेल, तर त्याचा रेकॉर्ड सरकारच्या देखरेखीखाली येईल. अशा प्रकरणांची ‘मल्टीडिसिप्लिनरी कमिटी’मार्फत समीक्षा केली जाईल आणि रुग्णालयाला त्याचा अंतर्गत ऑडिट अहवाल सादर करावा लागेल. तसेच, अनिश्चित प्रकृती असलेल्या रुग्णांसाठी ४८ ते ७२ तासांचा ‘ट्रायल’ कालावधी दिला जाईल, ज्यानंतर उपचारांच्या पुढील दिशेवर निर्णय घेतला जाईल. तक्रार निवारण यंत्रणा – खाजगी रुग्णालयांना आता एका निश्चित वेळेत तक्रार निवारण करणारी स्वतंत्र यंत्रणा उभारावी लागणार आहे. बिलामध्ये तफावत आढळल्यास किंवा पारदर्शकतेचा अभाव वाटल्यास रुग्ण किंवा त्यांचे नातेवाईक या यंत्रणेकडे दाद मागू शकतील. “उपचार हे गंभीर रुग्णांसाठी एक आव्हान असावे, त्यांच्या आर्थिक विनाशाचे कारण नाही. खाजगी आरोग्य व्यवस्थेवर जनतेचा विश्वास पुन्हा प्रस्थापित करणे हे आमचे लक्ष्य आहे.” – वरिष्ठ अधिकारी, आरोग्य सेवा महासंचालनालय (DGHS)