नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात फाशीच्या शिक्षेबाबत महत्त्वपूर्ण विधान केले आहे. फाशीची शिक्षा बदलण्याचा विचार करत असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. यासाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याचा विचार करत आहे, जी फाशीची शिक्षा देण्याच्या सध्याच्या पद्धती तपासेल, असे केंद्राने म्हटले आहे.

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने ऍटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी यांच्या या निवेदनाची दखल घेतली. ऍटर्नी जनरल यांनी न्यायालयाला सांगितले की प्रस्तावित पॅनेलसाठी नावे निश्‍चित करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे आणि काही काळानंतर ते या विषयावर अधिक तपशील देतील. त्यावर खंडपीठाने सांगितले की, समितीतील नियुक्त्‌यांवर विचार करा, असे ऍटर्नी जनरल यांनी सांगितले आहे. हे लक्षात घेऊन आम्ही उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांवर सुनावणीसाठी निश्‍चित तारीख देऊ.

विशेष म्हणजे 21 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, फाशीच्या माध्यमातून फाशी देण्याबाबत विचार केला जाऊ शकतो. यावर न्यायालयाने फाशीच्या वेगवेगळ्या पद्धतींबाबत चांगली आकडेवारी देण्याची मागणी केंद्राकडे केली होती. या प्रकरणी अधिवक्ता ऋषी मल्होत्रा यांनी 2017 मध्ये जनहित याचिका दाखल केली होती आणि फाशीच्या शिक्षेऐवजी मृत्यूच्या काही कमी वेदनादायक मार्गांचा विचार करणे आवश्‍यक आहे.