नवी दिल्ली – महाराष्ट्रातील खासगी रूग्णालयांमध्ये नॉन कोविड रूग्णांना अव्वाच्यासव्वा बिल आकारले जाते. त्या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने हे दर नियंत्रीत ठेवणारा अध्यादेश जारी केला आहे. तो आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला होता.

त्या निर्णयाला राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. पण तेथेही महाराष्ट्र सरकारची डाळ शिजली नाहीं. सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारची ही आव्हान याचिकाही फेटाळून लावली.
न्या. डी. वाय. चंद्रचुड व न्या. एम. आर शहा यांच्या खंडपीठाने आज हा निर्णय दिला.

हायकोर्टाने दिलेल्या निर्णयात आम्ही कोणताही हस्तक्षेप करू इच्छित नाही असे कोर्टाने नमूद केले. महाराष्ट्र सरकारने नॉन कोविड रूग्णांसाठी आपल्या सरकारी रूग्णालयांमध्ये पुरेशी व्यवस्था केली नाही त्यामुळे रूग्णांना खासगी हॉस्पिटल्स मध्ये दाखल व्हावे लागते.

जर तुम्हाला या रूग्णांसाठी सरकारी रूग्णालयांमध्ये पुरेशी व्यवस्था करता येत नसेल तर आम्ही यात तुम्हाला काहींही मदत करू शकत नाही असे नमूद करीत सुप्रीम कोर्टाने ही याचिका फेटाळून लावली.

गेल्यावर्षी 23 ऑक्‍टोबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपुर खंडपीठाने महाराष्ट्र सरकारचा हा अध्यादेश रद्द बातल ठरवला होता. खासगी दवाखान्यांतील बिलाची रक्कम नियंत्रीत करण्याचा राज्य सरकारला अधिकार नाही असे कोर्टाने त्यावेळी नमूद केले होते.

गेल्याच वर्षी एप्रिल आणि मे महिन्यात राज्य सरकारने या संबंधात दोन अध्यादेश जारी केले होते. राज्य सरकारच्या या अध्यादेशाला हॉस्पिटल्स असोसिएशनने आव्हान दिले होते.