नवी दिल्ली – क्रिप्टो करन्सीवर सरसकट बंदी घातल्यास या क्षेत्रात अपारदर्शकता वाढेल, त्यामुळे गैरव्यवहार वाढण्याची शक्‍यता आहे, असे ब्लॉकचैन अँड क्रिप्टो असेट्‌स कॉन्सिल या संघटनेने म्हटले आहे.

ही कॉन्सिल भारतीय इंटरनेट अँड मोबाईल असोसिएशन्सशी निगडित आहे. केंद्र सरकारने संसदेत विधेयक सादर करण्याचे ठरविले आहे. प्राप्त माहितीनुसार काही अपवाद वगळता इतर खासगी क्रिप्टो करन्सीवर बंदी घालण्याची भाषा करण्यात आली आहे. जर सरसकट बंदी घातली तर व्यवहार करणाऱ्यांवर काहीही उत्तरदायित्व राहत नाही. त्यांची ओळख पटवणे अवघड जाईल. त्याचबरोबर या व्यवहारावर कसलाही कर लागणार नाही. अशा संदिग्ध अवस्थेत रिटेल गुंतवणूकदारांचे नुकसान होऊ शकते.

त्याऐवजी जर क्रिप्टोचे एक मालमत्ता म्हणून व्यवस्थापन केले तर गुंतवणूकदारांचे संरक्षण होईल. खरेदी आणि विक्री करणाऱ्याकडे लक्ष देता येईल. कर लावता येईल आणि बेकायदेशीर व्यवहार होणार नाहीत. गुंतवणूकदार व एक्‍सचेंजवर कर लावल्यानंतर यामुळे सरकारला महसूल मिळेल.

सरकारने विधेयकाचा जो मसुदा जाहीर केला आहे तो स्पष्ट नाही. त्यामध्ये आणखी मूल्यवर्धन आणि सुधारणा अपेक्षित आहेत. मात्र या आधारावर या क्षेत्रात बरीच संदिग्धता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सरकारने शक्‍य तितक्‍या लवकर या बाबत स्पष्ट भूमिका घेण्याची गरज आहे. सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंक मात्र डिजिटल करन्सी सुरू करण्याच्या शक्‍यतेवर गंभीरपणे विचार करीत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे आगामी काही काळ तरी या विषयावरील संदिग्धता कमी होण्याची शक्‍यता कमी आहे.