पुणे – चीनच्या बलाढ्य फौजेशी झालेल्या संघर्षानंतर देशात चिनी वस्तूंवर बहिष्काराची भावना सामान्य देशावासीयांमध्ये रुजू पाहात आहे. मात्र, सध्यातरी चिनी मालावर पूर्ण बंदी अशक्‍य असल्याचे मत देशातील नामवंत अर्थतज्ज्ञ व्यक्‍त करत आहेत. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत आर्थिक राष्ट्रवादाला काही अर्थ राहात नसल्याची भावनाही व्यक्त होत आहे.

देशातील नामवंत असणाऱ्या गोखले अर्थशास्त्र व राज्यशास्त्र संस्थेचे संचालक राजस परचुरे म्हणाले, दोन्ही देशांतील व्यापारी संबंध व्यापक प्रमाणात आहेत. भारत सरकारने ठरविले तर सरकार या व्यापारावर निर्बंध लादू शकते, पण ते योग्य ठरणार नाही. चीनएवढी उत्पादन आणि गुंतवणूक क्षमता आपल्याकडे आता नाही. आर्थिकस्तरावर चीनचा सामना करण्यासाठी सध्या तरी आपण सज्ज नाही. त्यामुळे सध्या तरी चिनी मालावर पूर्णपणे बंदी घालणे शक्‍य नाही. तसेच, देशात चिनी मालावर अवलंबून असलेल्या उद्योगांची संख्या मोठी आहे. तसेच, काही उद्योग हे चीनमध्ये निर्यात केल्या जाणाऱ्या वस्तूंवर अवलंबून आहे.

चीनची व्यापारी गुंतवणूक भारतामध्येही प्रचंड आहे. भारतातील अनेक छोट्या-बड्या कंपन्या, स्टार्ट-अप्स यामध्ये चिनी कंपन्यांनी लाखो कोटींची गुंतवणूक केली आहे. भारतासह जगातील अनेक राष्ट्रांमध्ये त्याने आपली व्यापारी पकड मजबूत केली आहे. अशा परिस्थितीत अचानक आपण चिनी मालावर बहिष्कार, चीनशी व्यापारी संबंध तोडणे यासारखे निर्णय घेतल्यास त्याचा थेट परिणाम आपल्या उद्योग क्षेत्रावर होईल. त्यामुळेच लगेच चीनवर व्यापारी निर्बंध लादणे योग्य ठरणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.

ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ अभय टिळक म्हणाले, भारतासहित संपूर्ण जगाने जागतिकीकरणाचे धोरण स्वीकारून आता 30 वर्षांहून अधिक काळ झाला आहे. या काळात सप्लाय चेन मॅनेजमेंट म्हणजेच कच्चा मालाचा पुरवठा, त्यावर प्रक्रिया, पक्‍क्‍या मालाचे वितरण आणि ग्राहकांपर्यंत तो माल पोहोचविणे या संपूर्ण प्रक्रियेचे व्यवस्थापन हे अधिक व्यापक स्तरावर पसरले आहे. या प्रक्रियेची पाळेमुळे भारतीय अर्थव्यस्थेत खोलवर रुजली आहे. त्यामुळेच आता चिनी मालावर बहिष्काराचा जो आर्थिक राष्ट्रवाद पसरवला जात आहे, त्याला काही अर्थ राहात नाही.

उत्पादन खर्च कमी दाखवत आपले उत्पादन कमी किमतीत विकणे हे अर्थशास्त्रातील एक महत्त्वाचे धोरण आहे. त्यामुळे भारतासहित सर्वच देशांमध्ये चीनची आर्थिक गुंतवणूक वाढली आहे. करोना उद्रेकानंतर झालेल्या घडामोडींचा जागतिक परिणाम, उद्‌भवलेला असंतोष, अमेरिकेतील आगामी निवडणुका आणि या सर्व घटनांचा घेतला जाणारा राजकीय फायदा या सर्व गोष्टी लक्षात घेता, चीनबाबत आता व्यक्त केला जाणारा असंतोष हा भावनिक आहे. अशा भावनात्मकतेला अर्थकारणात फार महत्त्व नसते. त्यामुळेच चिनी मालावर बहिष्कार हा मला तरी व्यवहार्य वाटत नाही. ही एक भावनिक लाट आहे. कदाचित काही काळानंतर ही परिस्थिती पूर्णपणे बदलली असेल आणि सर्व व्यवहार पुन्हा पूर्वीप्रमाणे होतील, असा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला.