समायोजन होईपर्यंत नवीन शिक्षक भरती होणार नाही आश्रमशाळांमध्येही पवित्र पोर्टलद्वारेच शिक्षक भरती पुणे – राज्यातील विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभागाच्या आश्रमशाळांध्ये 990 शिक्षक अतिरिक्त ठरले आहेत. त्यांचे समायोजन होईपर्यंत या आश्रमशाळांमध्ये पवित्र पोर्टलद्वारे नवीन शिक्षकांची भरती न करण्याचा निर्णय शासनाकडून घेण्यात आला आहे. शिक्षक निवड व नियुक्ती प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता होत असल्याच्या तक्रारी शासनाकडे पूर्वी प्राप्त होत होत्या. गुणवत्ताधारक उमेदवारांची निवड न झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर त्याचा विपरित परिणाम होण्याची शक्यता शासनाच्या निदर्शनास आली होती. याला आळा घालण्यासाठी व पारदर्शकपणे शिक्षक भरती करण्यासाठी शासनाकडून पवित्र पोर्टल कार्यान्वित करण्यात आले आहे. सर्व उमेदवारांना निवडीची समान संधी मिळावी व शिक्षण सेवक पदासाठी उच्च गुणवत्ताधारक उमेदवारांची निवड होण्याच्या दृष्टीने सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग विभाग, आदिवासी विभाग यांच्या अखत्यारित असलेल्या शाळा व आश्रमशाळांमधील शिक्षण सेवक पद भरती पवित्र पोर्टलद्वारे करण्याबाबत शालेय शिक्षण विभागाने या विभागास विनंती केली होती. त्यावर शासनाकडून नुकताच निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. विजाभजच्या विभागाअंतर्गत येणाऱ्या प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, ऊसतोड, विद्यानिकेतन आश्रमशाळांमधील शिक्षण सेवक पदांची भरती अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणीमध्ये मिळालेल्या गुणांच्या आधारावर पवित्र पोर्टलद्वारे करण्याचा निर्णय शासनाकडून घेण्यात आला आहे. यासाठी 23 जून 2017 व 7 फेब्रुवारी 2019 रोजी शासनाकडून घेण्यात आलेल्या निर्णयाच्या अटींच्या अधीन राहून भरती प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे, असे आदेश विजाभज विभागाचे सह सचिव भा.र.गावित यांनी काढले आहेत. अल्पसंख्याक आश्रमशाळा वगळून इतर आश्रमशाळांमध्ये अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे समायोजन पूर्ण होत नाही तो पर्यंत नवीन पद भरती करता येणार नाही. कोणतीही पद भरती या विभागाच्या मान्यतेशिवाय करता येणार नाही. शालेय शिक्षण विभागाकडून पवित्र पोर्टलमध्ये करण्यात येणाऱ्या सुधारणा व फेरफार या विभागांनाही लागू होणार असल्याचे आदेशात स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे. असे आहेत अधिकारी नवीन पदभरतीसाठी कागदपत्रांची पडताळणीसाठी समितीही गठीत करण्यात आली आहे. यात अध्यक्ष म्हणून संबंधित समाज कल्याण विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त असणार आहेत. तर सदस्य सचिव म्हणून समाज कल्याणच्या सहायक आयुक्तांचा समावेश करण्यात आला आहे. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण विभागाचे शिक्षणाधिकारी यांचा सदस्यपदी स्थान देण्यात आले आहे. आश्रमशाळांच्या बिंदूनामावलीसाठी सक्षम अधिकारी म्हणून संस्थेचे अध्यक्ष, सचिव यांना विभागीय आयुक्त कार्यालयातील सक्षम प्राधिकारी यांच्याकडून बिंदूनामावली मंजूर करुन घ्यावी लागणार आहे. बिंदूनामावली तपासणीसाठी जिल्ह्याचे सहायक आयुक्त हे सक्षम प्राधिकारी राहतील. कोणत्याही पदभरतीसाठी मान्यता देण्यासाठी विभागाच्या सचिव, प्रधान सचिव यांना सक्षम अधिकारी म्हणून भूमिका बजवावी लागणार आहे.
