8th Pay Commission: ८ व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेनंतर आता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांमध्ये शिफारशींच्या अंमलबजावणीबाबत कमालीची उत्सुकता निर्माण झाली आहे. वेतन वाढीसोबतच कर्मचाऱ्यांच्या जिव्हाळ्याच्या असलेल्या दोन प्रमुख योजनांच्या स्वरूपात मोठे बदल होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. यामध्ये प्रामुख्याने केंद्रीय कर्मचारी आरोग्य योजना (CGHS) आणि घर बांधणी आगाऊ रक्कम (HBA) या योजनांचा समावेश असून, या बदलांचा थेट परिणाम लाखो कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांवर होणार आहे. केंद्रीय कर्मचारी आरोग्य योजना ही सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याची सुरक्षा कवच मानली जाते. सध्या या योजनेद्वारे सूचीबद्ध रुग्णालयांच्या माध्यमातून उपचार, तपासणी आणि औषधे उपलब्ध करून दिली जातात. या योजनेत उपचारांसाठी कोणतीही निश्चित मर्यादा नसून ती पॅकेजवर आधारित असते. आगामी वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार या आरोग्य सेवांचे जाळे अधिक विस्तारले जाण्याची आणि उपचारांच्या दरांमध्ये सुधारणा होण्याची दाट शक्यता आहे. दुसरीकडे, स्वतःचे घर घेण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी ‘हाऊस बिल्डिंग ॲडव्हान्स’ ही योजना अत्यंत फायदेशीर ठरत आहे. सध्याच्या नियमांनुसार, एक कर्मचारी आपल्या मूळ वेतनासह महागाई भत्त्याच्या ३४ पट किंवा कमाल २५ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज घेऊ शकतो. हे कर्ज ६ ते ७.५ टक्के इतक्या कमी व्याजदराने उपलब्ध करून दिले जाते. मात्र, वाढत्या घरांच्या किमती आणि महागाई लक्षात घेता, ८ व्या वेतन आयोगामध्ये ही २५ लाखांची मर्यादा वाढवली जाण्याची शक्यता आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी किमान ५ वर्षांची सेवा पूर्ण असणे आवश्यक आहे. या दोन्ही योजनांच्या संदर्भातील अधिकृत घोषणा वेतन आयोगाचा अंतिम अहवाल आल्यानंतरच स्पष्ट होणार असली तरी, या बदलांमुळे कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची चिन्हे आहेत.
