8th Pay Commission Update: केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक निराशाजनक बातमी आहे. आठव्या वेतन आयोगाची (8th Pay Commission) अंमलबजावणी १ जानेवारी २०२६ पासून सुरू होईल, अशी जी अटकळ बांधली जात होती, त्याबद्दल आता साशंकता निर्माण झाली आहे. संसदेत सरकारने दिलेल्या उत्तरातून ५० लाखाहून अधिक केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या आशेला धक्का बसला आहे. लागू होण्याची तारीख अनिश्चित – ८ व्या वेतन आयोगासंबंधी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना राज्य वित्त मंत्री पंकज चौधरी यांनी लेखी स्वरूपात माहिती दिली. त्यांनी स्पष्ट केले की, ८ वा वेतन आयोग १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होईल की नाही, हे सध्या तरी निश्चित झालेले नाही. मंत्री महोदयांच्या या स्पष्टीकरणामुळे देशभरातील ५० लाखाहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि ६९ लाख निवृत्तीवेतनधारक (पेन्शनर्स) निराश झाले आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर २०२६ पासून नवा वेतन आयोग सुरू होईल, अशा चर्चांना उधाण आले होते. मात्र, सरकारने यावर पडदा टाकला आहे. अहवाल सादर होण्यास १८ महिन्यांचा अवधी – राज्य वित्त मंत्र्यांनी सांगितले की, वेतन आयोग आपला अहवाल सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांचा कालावधी घेईल. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच पुढील निर्णय घेतला जाईल. वेतन आयोगाचा लाभ कोणाला? संसदेतील चर्चेदरम्यान, वित्त मंत्रालयाने माहिती दिली की, सद्यस्थितीत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची संख्या ५०.१४ लाख आणि निवृत्तीवेतनधारकांची संख्या ६९ लाख आहे. ८ वा वेतन आयोग लागू झाल्यास या सर्वांना त्याचा लाभ मिळणार आहे. तसेच, आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या निधीबाबत योग्य वेळी निर्णय घेतला जाईल. ‘फिटमेंट फॅक्टर’ मध्ये बदल होणार – काही दिवसांपूर्वीच केंद्र सरकारने ८ व्या वेतन आयोगाच्या ‘टर्म ऑफ रेफरन्स’ ला मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार, हा वेतन आयोग आता मूळ वेतन रचना (Basic Pay Structure), निवृत्तीवेतन, भत्ते (Allowances) आणि इतर सुविधा विचारात घेऊन आपल्या शिफारशी तयार करेल. यासोबतच, आयोग ‘फिटमेंट फॅक्टर’ (Fitment Factor) मध्येही बदल करेल, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ होईल.
