8th Pay Commission : आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू होण्यापूर्वीच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांमध्ये वेतनवाढीच्या कालावधीबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. सध्या दर १० वर्षांनी वेतन आयोगाच्या माध्यमातून वेतन आणि निवृत्तिवेतनात (पेन्शन) बदल केला जातो. मात्र, हा कालावधी कमी करून दर पाच वर्षांनी वेतन आणि पेन्शनचे पुनरावलोकन करावे, अशी मागणी कर्मचारी संघटनांनी केली आहे.

भारत पेंशनर्स समाज (BPS), नॅशनल कौन्सिल-जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी (NC-JCM), रेल्वे सीनियर सिटिझन्स वेल्फेअर सोसायटी आणि फेडरेशन ऑफ नॅशनल पोस्टल ऑर्गनायझेशन्स यांनी ही मागणी मांडली आहे. महागाई वाढत असल्याने कर्मचाऱ्यांची क्रयशक्ती टिकवण्यासाठी वेतनात नियमित बदल आवश्यक असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. यासाठी कायमस्वरूपी वेतन पुनरावलोकन यंत्रणा स्थापन करण्याचाही प्रस्ताव आहे.

यापूर्वी सातव्या वेतन आयोगासमोरही अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र, दर पाच वर्षांनी वेतनवाढ केल्यास सरकारी तिजोरीवर किती आर्थिक भार पडेल, याचे सविस्तर गणित अद्याप समोर आलेले नाही. ही मागणी सध्या कर्मचारी संघटनांचा प्रस्ताव आहे. आठव्या वेतन आयोगाने यावर अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. आयोगाच्या शिफारशी आणि त्यानंतर केंद्र सरकारच्या निर्णयानंतरच याबाबत स्पष्टता येईल.