8th Pay Commission : केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या ८ व्या वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) कार्यकक्षेतील (Terms of Reference – ToR) अनेक अटी आणि शर्ती बदलण्याची मागणी नॅशनल कौन्सिल (स्टाफ साईड) ऑफ द जॉईंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी (NC JCM) या संघटनेने केली आहे. या संदर्भात NC JCM ने थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्र लिहिले आहे. जुनी पेन्शन योजना (OPS) पूर्ववत करणे, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये सुधारणा करणे आणि मागील वेतन आयोगांतील काही महत्त्वाचे खंड पुन्हा समाविष्ट करणे, या प्रमुख मागण्यांचा यामध्ये समावेश आहे. प्रमुख मागण्यांवर कर्मचाऱ्यांचा जोर – ८ व्या वेतन आयोगाच्या कार्यकक्षेची घोषणा झाल्यापासून विविध केंद्रीय कर्मचारी संघटनांनी केंद्र सरकारकडे दुरुस्तीसाठी लेखी पत्रव्यवहार सुरू केला आहे. अलीकडेच कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज अँड वर्कर्सने देखील अर्थ मंत्रालयाला अशाच मागण्यांसंदर्भात पत्र दिले आहे. NC JCM चे सचिव शिवा गोपाळ मिश्रा यांनी पत्रात म्हटले आहे की, ToR मध्ये बदल केल्यास कार्यरत आणि सेवानिवृत्त कर्मचारी, तसेच सशस्त्र दलातील कर्मचाऱ्यांच्या ‘व्यापक हिताचे’ रक्षण होईल. NC JCM ने केलेल्या महत्त्वाच्या सुधारणांची मागणी: ‘संबंधितांच्या अपेक्षा’ (Expectations of Stakeholders) खंड पुन्हा समाविष्ट करणे: ७ व्या वेतन आयोगात असलेला हा महत्त्वाचा खंड वगळल्याबद्दल संघटनेने आक्षेप घेतला असून, यामुळे ‘नकारात्मक संदेश’ जात असल्याचे म्हटले आहे. सर्व विद्यमान निवृत्तीवेतनधारकांसाठी पेन्शन सुधारणेचा समावेश करणे: सरकारने पेन्शनधारकांना ८ व्या वेतन आयोगाच्या कक्षेत आणण्याचे म्हटले असले तरी, ToR मध्ये पेन्शन सुधारणेचा स्पष्ट उल्लेख नसल्याबद्दल NC JCM ने चिंता व्यक्त केली आहे. राष्ट्रीय पेन्शन योजनेखालील (NPS) २६ लाख कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना (OPS) पूर्ववत करणे: १ जानेवारी २००४ नंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्यांसाठी OPS पूर्ववत करण्याची स्पष्ट मागणी केली आहे. निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी ही मागणी महत्त्वाची असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. ‘बिगर-योगदान निवृत्तीवेतन योजनांचा निधी नसलेला खर्च’ (unfunded cost of non-contributory pension schemes) हा वाक्यांश वगळणे: संघटनेने या शब्दावर आक्षेप घेतला आहे. घटनात्मक हमी असलेल्या पेन्शन अधिकारांना ‘वित्तीय भार’ मानणे अयोग्य आहे, असे NC JCM चे म्हणणे आहे. अंमलबजावणीची तारीख १ जानेवारी २०२६ घोषित करणे. कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना २०% अंतरिम दिलासा (Interim Relief) प्रदान करणे. निवृत्तीवेतनधारकांसाठी विशेष मागणी – पेन्शन सुधारणांसंदर्भात NC JCM ने काही विशिष्ट अटींचा समावेश करण्याची विनंती केली आहे: -११ वर्षांनंतर ‘कम्युटेशन’ (Commutation) पूर्ववत करणे. -सेवानिवृत्तीनंतर दर पाच वर्षांनी ५% अतिरिक्त पेन्शन. -सर्व पेन्शनधारकांना सुधारणेचा लाभ. अंतरिम दिलासा आणि अंमलबजावणीची तारीख ८ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी १ जानेवारी २०२६ पासून लागू कराव्यात, अशी NC JCM ची मागणी आहे. यासोबतच, वेतन आयोग आपला अहवाल सादर करेपर्यंत महागाईचा सामना करण्यासाठी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना मूलभूत वेतन आणि पेन्शनमध्ये २०% अंतरिम वाढ देण्यात यावी, असेही पत्रात म्हटले आहे. प्रशासनाच्या कणा असलेल्या कार्यरत आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांप्रति सरकारची ‘सहानुभूती’ यातून दिसेल, असे कौन्सिलने नमूद केले आहे.
