8th Pay Commission : आठव्या वेतन आयोगाचा मुंबई दौरा नुकताच पूर्ण झाला. दोन दिवसांच्या दौऱ्यात आयोगाच्या सदस्यांनी केंद्रीय कर्मचारी, कर्मचारी संघटना आणि युनियनच्या प्रतिनिधींची मते जाणून घेतली. यावेळी महागाई भत्ता (DA), महागाई सवलत (DR) आणि बेसिक पेबाबत विविध मागण्या करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे डीएच्या सध्याच्या पद्धतीत बदल होणार का, याकडे कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

डीए बेसिक पेच्या 60 टक्के
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा डीए सध्या बेसिक पेच्या 60 टक्के आहे. याच वर्षी 1 जानेवारीपासून तो या पातळीवर पोहोचला. महागाईमुळे वाढणारा घरखर्च लक्षात घेऊन कर्मचाऱ्यांच्या उत्पन्नात भरपाई म्हणून डीए दिला जातो. सरकार वर्षातून दोनदा, म्हणजे 1 जानेवारी आणि 1 जुलैला डीएमध्ये बदल करते.

डीए कसा ठरतो?
डीए ठरवताना औद्योगिक कामगारांसाठीच्या अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकाचा (AICPI-IW) वापर केला जातो. मागील 12 महिन्यांच्या निर्देशांकाच्या सरासरीतील बदलानुसार डीए निश्चित होतो. हा निर्देशांक कामगार ब्युरो प्रसिद्ध करते. डीए वाढल्यास त्याच्याशी जोडलेला वाहतूक भत्ताही वाढतो.

डीए बेसिकमध्ये विलीन करण्याची मागणी
काही कर्मचारी संघटना आणि पेन्शनर्स संघटनांनी आठव्या वेतन आयोगाकडे डीएच्या पद्धतीत बदल करण्याची मागणी केली आहे. फेडरेशन ऑफ नॅशनल पोस्टल ऑर्गनायझेशन्सने डीए 25 टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्यानंतर तो बेसिक पेमध्ये विलीन करण्याची मागणी केली आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांना आर्थिक फायदा होऊ शकतो, असा संघटनेचा दावा आहे.

तिमाहीतून डीए वाढवण्याची मागणी
भारत पेन्शनर्स समाजाने वर्षातून दोनदा होणाऱ्या डीएच्या बदलाऐवजी दर तीन महिन्यांनी बदल करण्याची मागणी केली आहे. ही शिफारस स्वीकारली गेल्यास वर्षातून चार वेळा डीएमध्ये बदल होऊ शकतो. काही संघटनांनी AICPI-IW निर्देशांकाच्या पद्धतीचा आढावाही घेण्याची मागणी केली आहे.

अंतिम निर्णय सरकारच घेणार
आठवा वेतन आयोग डीएशी संबंधित मागण्यांचा विचार करून सरकारला शिफारशी करू शकतो. मात्र, या बदलामुळे सरकारी तिजोरीवर किती आर्थिक भार पडेल, याचा सरकार विचार करेल. त्यामुळे डीए बेसिकमध्ये विलीन करणे किंवा त्याच्या बदलाची वारंवारता वाढवणे याबाबतचा अंतिम निर्णय सरकारच घेणार आहे.